Meri Policy Mere Hath Scheme: अन्नदाता किसान के जीवन की सबसे समस्या है, उसकी फसल का ख़राब होना। ऐसा होने पर किसान की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसी समस्या का समाधान भारत सरकार की तरफ से PM Kisan Fasal Bima Yojana के तहत किया जा रहा हैं। इस योजना के तहत किसानों को बहुत कम खर्च में फसल नुकसान का मुआवजा मिल जाता हैं। इससे किसान को न सिर्फ फसल का उचित दाम मिलता है बल्कि उसकी टेंशन भी खत्म होती हैं। पीएम किसान फसल बीमा योजना का लाभ हर किसान तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर अभियान चलाती हैं।
‘मेरी फसल मेरे हाथ’ अभियान का उद्देश्य
ऐसा ही एक अभियान हैं ‘मेरी फसल मेरे हाथ।’ यह अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य गांव के किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए जागरूक करना हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा लेने वाले किसान को पॉलिसी के दस्तावेज उसके घर पर मिलते है। भारत की मोदी सरकार की तरफ से इस योजना के तहत बीमा लेने वाले किसानों को किफायती दर पर सरकार मुआवजा प्रदान करती हैं।
यह भी पढ़े: Meri Policy Mere Hath: किसानों को भजनलाल सरकार का तोहफा, दी बड़ी सौगात
फरवरी 2016 में हुई थी शुरुआत
प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Kisan Fasal Bima Yojana) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को की थी। योजना के तहत फसलों का सूखा, आंधी-तूफ़ान, बेमौसम बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट संक्रमण, चक्रवात जैसे दुश्वारियों से बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती हैं। फसल की बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक पूरे फसल चक्र से जुडी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान की सुरक्षा इस बीमा योजना से मिलती हैं।
बीमा लेने के लिए कहां करें रिपोर्ट
किसान किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से फसल नुकसान की रिपोर्ट कर सकते हैं।
यह भी पढ़े: Bhajanlal sarkar ने जनता को दिए 4 बड़े तोहफे, घर बैठे मिलेगा पैसा
क्या होगा किसानों को फायदा
‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान के अंतर्गत किसानों को फसल की बीमा का पूरा दस्तावेज प्रदान किया जाता हैं। इससे पहले किसानों को अपनी फसलों की नुकसान को क्लेम करने में कई तरह की समस्या होती थी क्योंकि उनके पास बीमा के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं होता था। सिर्फ एक ‘पावती’ हुआ करती थी। योजना के तहत अब यदि किसान की फसलें प्रभावित होती हैं, तो वह किसान खुद अपने मुआवजे की मांग सरकार से कर सकता है।
