New Districts Review in Rajasthan: नवनिर्वाचित भजनलाल सरकार जनता को राहत पहुंचाने के लिए लगातार कार्य रही है। उसमें कई फैसलों पर जनता अपनी खुशी जाहिर कर रही है तो कई फैसले सरकार पर सवालिया निशान उठा रही है। चाहे फिर योजनाओं को खत्म करने की बात हो या फिर योजनाओं के नाम बदलने की बात हो। आखिर ऐसा करने से सरकारों का क्या हासिल होता है। सिर्फ नाम बदलने से ही जनता को राहत पहुंचती तो आज प्रदेश की जनता भीषण गर्मी में बिजली कटौती से परेशान ना होती। तो चलिए जान लेते हैं आज का मुद्दे के बारे में जिसके बारे में जनता जवाब मांग रही है।
नए जिले होंगे पुराने जिलों में मर्ज
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नए जिलों को वापस पुराने जिलों में ही मर्ज करना चा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कवायत क्यों शुरु हुई है। कांग्रेस सरकार वर्तमान 50 जिलों में से केवल 35 से 37 जिले ही लिस्ट में रखना चाहती है। सरकार इतना बड़ा फैसला किस मुद्दे को लेकर कर रही है ये तो सोचने की बात है।
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ये है अहम कारण
दरअसल पिछले कुछ दिन पहले प्रदेश का सबसे छोटा जिला दूदू और खैरथल तिजारा जिले के बारे में पुलिस विभाग ने एक रिपोर्ट सरकार को भेजी जिसमें कहा गया कि इन दोनों जिलों का कार्यक्षेत्र बहुत छोटा है। यहां पर केवल 2 या तीन पुलिस थानों से भी काम चल सकता है। वहीं SP और ASP की भी यहां जरुरत नहीं है। इसी कारण इन जिलों को वापस पुराने जिलों में शामिल कर लिया जाए। दूसरा बड़ा कारण ये बताया गया कि कई जिले ऐसे नए बनाए गए कि जिनकी मांग भी नहीं थी। मतलब स्थानीय स्तर पर बिना जरुरत के जिलों को निर्माण करवाया गया। मतलब साफ है कि बीजेप एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साध रही है या यूं कहें कि साफ साफ ये कहना चाह रही है कि कांग्रेस सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा किया।
इन जिलों को किया जा सकता है मर्ज
वहीं भजनलाल सरकार जिन जिलों को मर्ज करना चाहती है उस लिस्ट में दूदू , खैरथल-तिजारा , शाहपुरा , सांचौर , डीग , गंगापुर सिटी , कोटपूतली-बहरोड़ , सलूम्बर , नीमकाथाना , केकड़ी, अनूपगढ़ और फलोदी जिले शामिल है। सरकार के इस फैसले से जनता को राहत पहुंचने वाली है या सरकार कोई मुसीबत में फंसने वाली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
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