गहलोत के बदले सुर, छात्र संघ चुनाव कराने की वकालत की, छात्र नेताओं पर बल का प्रयोग अनुचित

Rajasthan : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने छात्र संघ चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश में एकबार फिर से छात्र संघ चुनाव शुरू करवाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ एक पोस्ट की है। उन्होंने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। छात्रों पर बल प्रयोग करना अनुचित है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने हवाला दिया कि हमारी सरकार के दौरान परिस्थियों दूसरी थी, इसी वजह से उस वक्त छात्र चुनाव नहीं हो पाए।

कोरोना के दौरान गहलोत ने लगाई थी रोक

पूर्ववर्ती गहलोत सरकार (Ashok Gehlot) के दौरान कोरोना महामारी के चलते छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की रिपोर्ट के आधार पर गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब गहलोत के रुख में बदलाव आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव को पुनः शुरू न करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी सरकार के कार्यकाल में विधानसभा चुनाव की पूर्व तैयारियों के कारण छात्र संघ चुनाव स्थगित किए गए थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और चुनाव कराना समय की मांग है।

राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा छात्रसंघ चुनावों को पुनः शुरू नहीं करना उचित नहीं है। हमारी सरकार के दौरान विधानसभा चुनावों की पूर्व तैयारी के कारण चुनाव स्थगित किए गए थे परन्तु अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है।

राजस्थान की राजनीति में मेरे सहित पक्ष-विपक्ष के तमाम विधायक, सांसद,… https://t.co/LSb9Dh39uS

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 9, 2024

गहलोत ने की छात्र संघ चुनाव कराने की वकालत

पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाए जाने के बाद अब गहलोत ने मजबूती से चुनावों की वकालत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि उनके साथ-साथ विपक्ष और सरकार के कई विधायक, सांसद, और मंत्री भी छात्र संघ की राजनीति से ही निकले हैं। यहां तक कि स्वयं मुख्यमंत्री गहलोत भी एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं। गहलोत ने स्पष्ट किया कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रारंभिक पाठशाला है, इसलिए इन्हें फिर से शुरू करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव के लिए बनाई गई आदर्श आचार संहिता की भी पालना सुनिश्चित करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव की मांग करने वाले छात्र नेताओं पर बल प्रयोग करना अनुचित है।

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इस वजह से लगी छात्र संघ चुनावों पर रोक

बता दें कि राजस्थान के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सत्र 2023-2024 के दौरान छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए। उस वक्त गहलोत सरकार में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने को लेकर राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया गया था कि चुनाव में बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल होता है। छात्रसंघ चुनाव के लिए लिंगदोह कमेटी द्वारा निर्धारित शर्तें लागू हैं, लेकिन इन शर्तों का व्यापक उल्लंघन होता है। कमेटी के नियमों के अनुसार, चुनाव पर 5 हजार रुपये से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता, जबकि प्रत्याशी लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। इसके अलावा चुनावों के दौरान छात्रों के बीच हिंसा और आपसी संघर्ष बढ़ जाते हैं, और एक-दूसरे पर हमले भी किए जाते हैं।