जयपुर। Rajasthan News : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एकबार फिर से जनहित में बड़ा फैसला लेते विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लगभग 21,000 परिवारों को भूमि के पट्टे दिए हैं। सीएम ने दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित ‘स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और आवासीय विलेख वितरण कार्यक्रम’ को संबोधित भी किया। इससे एक दिन पहले सीएम ने राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के परिसर में खादी प्रदर्शनी का दौरा किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया।
खादी प्रोडक्ट्स पर 50 फीसदी छूट
सीएम शर्मा ने कहा कि स्वदेशी कपड़े के महत्व को बरकरार रखते हुए खादी देश की पहचान है और इसके उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं। सीएम ने लोगों से खादी उत्पादों पर 50 प्रतिशत छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया जिससें कि राज्य के कत्तिनों और बुनकरों को लाभ मिल सके। स्वयं मुख्यमंत्री ने भी खादी उत्पाद खरीदे और यूपीआई के जरिए पेमेंट भी किया।
लाभार्थियों से सीएम ने की मुलाकात
सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम के दौरान खानाबदोश, अर्ध-घुमंतू और विमुक्त समुदायों के परिवारों को आवासीय भूखंडों के दस्तावेज वितरित किए और कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। सीएम ने कहा कि ये समुदाय राजस्थान की संस्कृति का जीवंत हिस्सा हैं और उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
9 माह का कार्यकाल इनको समर्पित
मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार का अब तक का लगभग 9 महीने का कार्यकाल किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं समेत हर वर्ग को समर्पित रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इतने कम समय में संकल्प पत्र के लगभग 50 प्रतिशत वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि और गेहूं के एमएसपी में बढ़ोतरी, जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी, आंगनवाड़ी और पंचायत कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और ईआरसीपी योजना लागू करने की पहल जैसे फैसले राज्य सरकार के दृष्टिकोण का प्रतीक हैं।
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पूरा होगा 4 लाख नौकरियां देने का संकल्प
सीएम ने कहा कि सरकार 2027 तक राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लगभग 60,000 पद रिक्त हैं, जिस पर पिछली अशोक गहलोत सरकार ने ध्यान नहीं दिया और नियुक्तियां नहीं की। लेकिन अब भाजपा सरकार इन पदों पर पारदर्शिता के साथ भर्ती करने जा रही है।
23,820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती
सीएम ने कहा कि सरकार ने स्थानीय निकायों के माध्यम से 23,820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना भी जारी की है। इन फैसलों के तहत राजस्थान सरकार के इस साल 1 लाख और 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के संकल्प को पूरा करने में सहातया मिलेगी। इस कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जन प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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