Rajasthan News Districts : जयपुर। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 31 दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव करने की अनुमति दे दी है। इसमें संभाग, जिले, उपखंड, तहसील और गांव शामिल हैं। 1 जनवरी से प्रशासनिक सीमाएं फिर फ्रीज हो जाएंगी। जनगणना महारजिस्ट्रार कार्यालय से मंगलवार को जारी किए गए आदेश के साथ, राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाए गए नए जिलों की सीमाओं में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है।
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अमित शाह ने जनगणना के जल्द होने का संकेत दिया
इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो गया है कि देश में इस साल जनगणना नहीं होगी। हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने हाल ही में जनगणना के जल्द होने का संकेत दिया था। जनगणना महारजिस्ट्रार की ओर से मंगलवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशालयों को इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया। आदेश के मुताबिक, जनगणना महारजिस्ट्रार ने पिछले साल दिसंबर में देश में 30 जून के बाद जिले, तहसील, गांव सहित सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने पर रोक लगा दी थी। (Rajasthan News Districts) भजनलाल सरकार ने नए जिलों की समीक्षा संबंधी कार्यको लेकर एक जुलाई से ही सवाल उठ रहे थे। पिछले महीने राजस्थान सरकार को बजट घोषणा की अनुपालना में उपखंड, तहसील और गांव जैसी इकाइयों की सीमाओं में बदलाव करने की छूट मिल गई थी।
राज्य सरकार मिली राहत
31 दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव की छूट से राज्य सरकार को महत्वपूर्ण राहत मिली है। इससे पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाए गए जिलों की समीक्षा (Rajasthan News Districts) के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति को निर्णय लेने के लिए और समय मिल गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जिले, तहसील, उपखंड और गांवों के गठन के लिए छूट दिलाने का आग्रह किया था।
ये जिले हो सकते है रद्द!
राजस्थान के 17 नए जिलों में से 12 ऐसे हैं, जो निर्धारित मापदंडों में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इनमें दूदू, कोटपूतली—बहरोड़, खैरथल—तिजारा, नीमकाथाना, केकड़ी, डीग, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, फलोदी, सलूंबर, सांचौर और अनूपगढ़ जिलों का नाम शामिल है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि इन नए जिलों की सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। नए जिलों की समीक्षा के लिए मदन दिलावर के संयोजन में गठित समिति जल्द ही सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतिम निर्णय लेंगे।
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