देश में बहुत जल्द 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पॉलिसी को लागू किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का विधि आयोग 2024 और 2029 के बीच अस्थायी समयसीमा तय कर सकता है। माना जा रहा है कि 22वें विधि आयोग बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप सकता है।
उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी की अध्यक्षता में फरवरी 2020 में 3 वर्ष की समयावधि के लिए 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था। हालांकि बाद में मोदी सरकार ने आयोग का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। अब यह 31 अगस्त 2024 तक काम करेगा।
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हाल ही हुई थी बैठक
नई संसद में बुलाए गए विशेष सत्र के पहले से देश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि सरकार इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का मसौदा ला सकती है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया गया था। आयोग की 23 सितंबर को बैठक हुई थी जिसमें केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे।
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आयोग की बैठक के बाद सरकार ने जानकारी देते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों से भी सुझाव मांगे गए हैं। सरकार ने कहा था कि देश हित में लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इसके लिए चुनाव आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों से भी राय मांगी गई थी।
