लंबे समय से अपना वेतन बढ़ाने को लेकर मांग कर रही प्रदेश की आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जी हां। राज्य सरकार ने प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। आगनबाड़ी कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर कार्यरत मानदेय कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय के राज्यांश में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्तमान में इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। यह वृद्धि इन कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे कुल मानदेय का 15 प्रतिशत होगी। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।