जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभालना भाजपा जनता पार्टी के किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि पिछली अशोक गहलोत सरकार भारी भरकम कर्जा छोड़कर गई है जिसें नई सरकार को चुकाना है। पिछली बार वसुंधरा राजे सरकार ने गहलोत सरकार को जो कर्जा दिया था उसें अशोक गहलोत दोगुना कर गए। ऐसे में अब Rajasthan CM के लिए यह कांटोभरा ताज साबित होगा। कर्जा चुकाने के साथ मुख्यमंत्री को राज्य का विकास भी करना है।
राजस्थान सरकार पर कितना कर्जा है?
राजस्थान सरकार पर कितना कर्जा है? इसके बार में जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। क्योंकि कर्जे को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई की तिमाही रिपोर्ट में राजस्थान सरकार पर कर्जे का जिक्र किया गया है। आरबीआई ने खुद इस कर्जे को चुकाने के लिए चेताया है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति कर्ज 38 हजार 782 रुपए था। जबकि गहलोत सरकार में यानि पिछले वित्तीय वर्ष तक यह बढ़कर 70 हजार 848 रुपए हो गया।
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राजस्थान सरकार की कमाई कहां जा रही है?
अब राजस्थान की नई सरकार को यह कर्जा चुकाने की चुनौति है। आपको बता दें कि प्रदेश का खर्च बढ़ाने के साथ ही उस अनुपात में राजस्व यानी आय नहीं बढ़ी है। राजस्थान सरकार के राजस्व का कुल 115 प्रतिशत वेतन और पेंशन में से जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह से राज्य का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कर्जे को चुकाने के लिए और अधिक लोन लेना होगा जिसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर मोटा ब्याज देना पड़ेगा।
राजस्थान सरकार की आय और खर्चा कितना है?
राजस्थान की सरकार का राजस्व 1.14 लाख करोड़ रुपए हैं। दूसरी तरफ पेंशन, वेतन और ब्याज का खर्च ही 1.30 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब राजस्व से ज्यादा धन सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जो अनुदान राजस्थान सरकार को देती है, उसमें 7 हजार करोड़ रुपए का की बढ़ोतरी हुई है।
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हालात सुधरने में लगेगा इतना समय
आरबीआई की 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार अनुसार राजस्थान राज्य पर कर्ज 5.59 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जबकि साल 2019 में यह कर्जा सिर्फ 3.39 लाख करोड़ रुपए था। इस कर्जे को कम करने में 2026-27 तक का समय लगेगा।
