राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश की नई सरकार का मंत्रिमंडल गठन भी अभी बाकी है। अगले कुछ दिनों में राजस्थान की 'भजनलाल सरकार' भी अपने मंत्रियों के साथ पूर्ण दिखाई देगी। लेकिन इस दौरान हाईकोर्ट और प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में अवकाश रहेगा। अवकाश की अवधि 23 से 31 दिसंबर तक रहेगी। 10 दिवसीय इस अवकाश अवधि के दौरान अदालतों में छोटे-बड़े मामलों के फैसले अटके रहेंगे।
दस दिन अटके रहेंगे अदालती मामले
अवकाश अवधि में किसी भी मामले में अदालतों में सुनवाई नहीं होगी। ऐसे में त्वरित न्याय की मंशा लगाकर बैठे लोगों को न्याय मिलने में समय लगेगा। बता दे 10 दिनों का यह शीतकालीन अवकाश रहेगा। 23 दिसंबर को चतुर्थ शनिवार व 24 दिसंबर को रविवार सहित 1 जनवरी को नए साल का अवकाश रहेगा।
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दो जनवरी से शुरू होगा न्यायिक कामकाज
नए साल (2024 में) की दूसरी तारीख यानी 2 जनवरी से हाईकोर्ट (High Court) और प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें खुल जाएंगी। इसके बाद ही अटके हुए मामलात में सुनवाई की जा सकेगी। तब तक अलग-अलग मामलों में फैसले का इंतजार कर रहे लोगों को इंतजार करना होगा।
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इस बीच होगा मंत्रिमंडल का गठन!
अवकाश के बाद दो जनवरी से अधीनस्थ कोर्ट में न्यायिक कामकाज शुरू होगा। इस बीच राजस्थान के नागरिकों को पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ नई सरकार तैयार दिखाई देगी। गौरतलब है कि 2023 विधानसभा चुनावों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्पष्ट बहुमत देकर चुना है।
