8th Pay Commission: केन्द्र में तीसरी बार सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ गई है। उनके लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव मोदी सरकार को भेज दिया गया है जिस पर सरकार जल्द निर्णय ले सकती है। उल्लेखनीय है कि जुलाई माह में 2024 का पूर्ण बजट पेश होना है।
मोदी सरकार को भेजा 8th Pay Commission का प्रस्ताव
सामान्यतया प्रत्येक दस वर्ष में एक केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा सैलेरी स्ट्रक्चर, अन्य भत्ते एवं मिलने वाले सभी लाभों का गणना कर तत्कालीन महंगाई एवं दूसरे कारकों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव के लिए जरूरी सुझाव देता है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को कांग्रेस की सरकार में बनाया गया था। इसकी सिफारिशें मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू कर दी थी।
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सामान्य परंपरा के अनुसार वर्ष 2024 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाना है जिसकी सिफारिश वर्ष 2026 से लागू हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
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देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ
आठवां वेतन आयोग बनने से देश में काम कर रहे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। इसकी वजह मुद्रास्फीति का बढ़ना है। कोरोना काल के पहले यह 4 से 7 फीसदी के बीच थी जो अब औसतन 5.5 फीसदी हो चुकी है। इसी के चलते आवश्यक वस्तुओं की दरों में भी 80 फीसदी तक का उछाल आ चुका है जिसके चलते नए वेतन आयोग की जरूरत भी अनुभव की जा रही है। हालांकि सातवें वेतन आयोग के तहत भी अभी कर्मचारियों को करीब 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है।
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