- महंगाई पर लगाम के लिए केंद्र सरकार कर रही स्टॉक
- किसान जल्दबाजी न करें इसलिए सरकार ने लिया यह फैसला
- चुनावी मुद्दा न बनें प्याज इसलिए बढ़ाया निर्यात शुल्क
जयपुर। देशभर में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही हैं। लोकसभा चुनावों के साथ-साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी अगले कुछ महीनों में संपन्न होने हैं। ऐसे में बेलगाम होती महंगाई ने भी सरकारों की परेशानी को बढ़ा रखा है। पहले टमाटर ने सरदर्द बढ़ाया और अब प्याज के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। ना सिर्फ आम जनता बल्कि चुनावों को नजदीक देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें चिंता में हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी चुनावों में बड़ा मुद्दा रहने वाली हैं।
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महंगाई पर लगाम के लिए केंद्र सरकार कर रही स्टॉक
कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को नजदीक देखते हुए केंद्र सरकार जनता को महंगाई से राहत देने के प्रयासों में जुट गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) ने बीते चार दिनों में किसानों से सीधे 2,826 टन प्याज की खरीदी 2,410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की है। इस खरीद की मदद से केंद्र सरकार इस साल के प्याज स्टॉक को बढ़ाना चाहती हैं। सरकार का स्टॉक लक्ष्य तीन लाख टन से बढ़ाकर पांच लाख टन हैं।
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किसान जल्दबाजी न करें इसलिए सरकार ने लिया यह फैसला
प्याज के बढ़ते दामों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों से सीधे एक लाख टन खरीद का फैसला लिया है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि किसान किसी भी तरह की घबराहट और जल्दबाजी में बिक्री न करें। सरकार ने इस खरीद के लिए दोनों सहकारी समितियों एनसीसीएफ और एनएएफईडी को जिम्मेदारी दी है। ये दोनों समितियां सरकार के आदेश पर किये जा रहे बफर स्टॉक को थोक और खुदरा बाजार में बेचने का काम कर रही हैं।
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चुनावी मुद्दा न बनें प्याज इसलिए बढ़ाया निर्यात शुल्क
केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इसी हफ्ते इसके निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाने का निर्णय लिया था। यह शुल्क 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। निर्यात पर लगी पाबंदियों से किसान घबराये नहीं इसलिए सरकार ने अपने प्याज स्टॉक को बढ़ाने का फैसला लिया हैं।
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