MSP 2024: लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर इस बार बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में चालू विपणन वर्ष 2024-25 में खरीद को सात गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। इन तीन राज्यों ने 2023-24 विपणन वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान 7 लाख टन का योगदान दिया है।
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गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर केंद्र की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। सहकारी समितियां नेफेड और एनसीसीएफ को भी पांच-पांच लाख टन के खरीद लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,275 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। ‘उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान अपनी क्षमता से बहुत कम का योगदान रहा है।
इन तीन राज्यों के साथ खरीद स्तर बढ़ाने का काम लंबे समय से चल रहा है। 2024 के आम चुनावों से गेहूं खरीद कार्यों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। सरकार ने 48 घंटों के भीतर किसानों के बैंक खातों में एमएसपी का हस्तांतरण सुनिश्चित करने की योजना बनाई है।
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