जयपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने Amazon India के गोदामों से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने नोटिस में अमेजन इंडिया के गोदामों में मजदूरों संग हो रहे व्यवहार तथा वहां की परिस्थितियों को लेकर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है।
TOI की रिपोर्ट पर लिया नोटिस
हाल ही टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेजन इंडिया के गोदामों में मजदूरों से शपथ कराई गई थी वे अपना टारगेट पूरा नहीं होने तक टॉयलेट ब्रेक और वॉटर ब्रेक नहीं लेंगे। एक 24-वर्षीय मजदूर ने भी कहा था कि उसे यह प्लेज कराने का कहा गया कि जब तक वह 24 फीट लंबे 6 ट्रकों से सारे पैकेज नहीं उतार लेगा, तब तक वह पानी का ब्रेक नहीं लेगा और न ही शौचालय जाएगा।
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टीवी चैनल पर रिपोर्ट में हुआ था खुलासा
एक टीवी चैनल पर भी 16 मई को एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी के गोदाम की इनबाउंड टीम ने 8 बार शपथ ली थी। गोदाम में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी इसकी पुष्टि की थी। रिपोर्ट के अनुसार गोदाम से निकलने वाले सामानों की हैंडलिंग करने वाली आउटबाउंड टीम के लिए टारगेट पूरे करना जरूरी था। टीम को रोजाना उसके टार्गेट की याद दिलाई जाती थी। हरियाणा के मानेसर गोदाम की एक महिला कर्मचारी के हवाले से भी कहा गया था कि कार्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं थी।
मानवाधिकार आयोग ने बताया श्रम कानूनों का उल्लंघन
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन रिपोर्ट्स पर स्वप्रेरित संज्ञान लेते हुए ही केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अमेजन इंडिया और उसके आसपास के पांच गोदाम कारखाना अधिनियम 1948 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहां पर कर्मचारियों को लगातार कई घंटों तक काम करने का दबाव बनाया जा रहा है।
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Amazon ने क्या कहा रिपोर्ट्स पर
इस पूरे मुद्दे पर बोलते हुए अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे केन्द्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उन्हें सुरक्षित तथा कम्फर्टेबल वर्किंग एनवायर्नमेंट सुनिश्चित करने के लिए डिजाईन किया गया है। कार्यालयों में एंप्लाई और एसोशिएट्स अपनी वर्किंग ड्यूटी के दौरान पानी पीने तथा शौचालय जाने के लिए अनौपचारिक ब्रेक ले सकते हैं या किसी मैनेजर/ एचआर से भी बात कर सकते हैं।
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