जयपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने Amazon India के गोदामों से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने नोटिस में अमेजन इंडिया के गोदामों में मजदूरों संग हो रहे व्यवहार तथा वहां की परिस्थितियों को लेकर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है।
हाल ही टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेजन इंडिया के गोदामों में मजदूरों से शपथ कराई गई थी वे अपना टारगेट पूरा नहीं होने तक टॉयलेट ब्रेक और वॉटर ब्रेक नहीं लेंगे। एक 24-वर्षीय मजदूर ने भी कहा था कि उसे यह प्लेज कराने का कहा गया कि जब तक वह 24 फीट लंबे 6 ट्रकों से सारे पैकेज नहीं उतार लेगा, तब तक वह पानी का ब्रेक नहीं लेगा और न ही शौचालय जाएगा।
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एक टीवी चैनल पर भी 16 मई को एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी के गोदाम की इनबाउंड टीम ने 8 बार शपथ ली थी। गोदाम में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी इसकी पुष्टि की थी। रिपोर्ट के अनुसार गोदाम से निकलने वाले सामानों की हैंडलिंग करने वाली आउटबाउंड टीम के लिए टारगेट पूरे करना जरूरी था। टीम को रोजाना उसके टार्गेट की याद दिलाई जाती थी। हरियाणा के मानेसर गोदाम की एक महिला कर्मचारी के हवाले से भी कहा गया था कि कार्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन रिपोर्ट्स पर स्वप्रेरित संज्ञान लेते हुए ही केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अमेजन इंडिया और उसके आसपास के पांच गोदाम कारखाना अधिनियम 1948 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहां पर कर्मचारियों को लगातार कई घंटों तक काम करने का दबाव बनाया जा रहा है।
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इस पूरे मुद्दे पर बोलते हुए अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे केन्द्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उन्हें सुरक्षित तथा कम्फर्टेबल वर्किंग एनवायर्नमेंट सुनिश्चित करने के लिए डिजाईन किया गया है। कार्यालयों में एंप्लाई और एसोशिएट्स अपनी वर्किंग ड्यूटी के दौरान पानी पीने तथा शौचालय जाने के लिए अनौपचारिक ब्रेक ले सकते हैं या किसी मैनेजर/ एचआर से भी बात कर सकते हैं।
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