जयपुर। PM Kusum Yojana : किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने व फसल उत्पादन की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा सौर ऊर्जा आधारित सोलर पंप को से कृषि सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम) योजना” का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिलहाल इस PM Kusum Yojana को हरियाणा सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसके तहत किसानों को सोलर पंप सब्सिडी दी जा रही है। हरियाणा सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, (हरियाणा) द्वारा “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान” (पीएम–कुसुम) योजना के तहत सभी वर्ग के किसानों से समय–आवेदन जा रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर (HP) तक के सौर ऊर्जा कृषि पंपों पर 75 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस सब्सिडी के तहत सरकार ने 70 हजार सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस साल दिए गए 50 हजार सोलर कृषि पंप
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में पीएम–कुसुम योजना के तहत किसानों को भारी सब्सिडी पर सोर ऊर्जा पंप दिए जा रहे हैं। सरकार ने इस साल योजना के तहत किसानों को डीजल से मुक्ति दिलाने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी पर 50 हजार सोलर पंप कनेक्शन दिए हैं। वहीं, अगले साल 70 हजार किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रतिशत पर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सीएम ने दावा किया है कि सरकार ने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में कई योजनाएं लागू की है, जिसमें भारी छूट दी जा रही है। इससे किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जो किसानों से 16 तरह की फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार द्वारा फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी स्कीमों के जरिए भी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया जा रहा है।
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किसान परिवार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री खट्टर ने यह भी कहा कि राज्य में खेतों में किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को सरकार 500000 रुपए की सहायता दे रही है। वहीं, खेत में काम के दौरान अगर किसी किसान का अंग भंग होता या नुकसान होता है तो उसे आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी कड़ी में उनकी सरकार ने एक फैसला और लिया है। उन्होंने कहा अगर किसी निराश्रित पशु की टक्कर से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को भी सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण चौकीदारों की मांग को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने उनके मासिक वेतन को बढ़ाकर 11 हजार रुपए प्रति माह कर दिया है। जबकि ग्रामीण चौकीदारों की आकस्मिक मौत होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद उनके परिवार में दी जाएगी।
सरकार ने किया आयुष्मान भारत चिरायु योजना का विस्तार
खट्टर ने कहा कि सरकार ने राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान भारत चिरायु योजना का विस्तार किया है, जिससे अब राज्य के उन परिवारों को भी का लाभ दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपये के बीच है। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को निशुल्क, जबकि 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों से 15 सौ रुपए प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष अंशदान लेकर स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना से राज्य के 38 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
50 हजार लोगों को दिया गया स्वरोजगार के लिए लोन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिक तक पहुंचाने प्रयाास किया है। राज्य के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से प्रदेश में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया है। इनमें पात्र लोगों को मौके पर ही राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। इन मेलों में 50000 लाभार्थियों को स्वरोजगार चालू करने तथा अन्य कार्यों के लिए सरकार द्वारा लोन दिया गया।
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किसानों की सिंचाई लागत कम करने का प्रयास
राज्य सरकार द्वारा फसलों की सिंचाई के मैनेजमेंट के लिए भी कुछ पहल की गई है। राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने एवं फसलों की सिंचाई में लगने वाली किसानों की लागत को कम करने के लिए प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा तथा उत्थान महाभियान (PM-Kusum) योजना के तहत राज्य में किसानों को 75 फीसदी सब्सिडी पर सोलर कनेक्शन दे रही है। जिसका लाभ लेने के लिए किसानों को पहले अपने आपको हरियाणा सरल पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होता है। हरियाणा सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, (हरेणा) द्वारा लाभार्थियों का चयन उनकी वार्षिक आय एवं कृषि भूमि के आकार के आधार पर किया जाता है। योजना के तहत सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन पर सब्सिडी का लाभ लाभार्थियों को पहले आओ-पहले पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है।
भूमिगत जलस्तर बढ़ाने के लिए रीचार्जिंग बोरवेल योजना
हरियाणा में गिरते भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से रीचार्जिंग बोरवेल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत भूमिगत जल स्तर को पुनः रिकवर करने के लिए सरकार द्वारा किसानों के खेतों में रिचार्जिंग बोरवेल फ्री लगवाए जा रहे हैं। राज्य में कम पानी में किसानों को बेहतर पैदावार मिले, इसके लिए फसल विविधिकरण योजना चलाई गई है। इस योजना में किसानों को धान की फसल की खेती छोड़ने एवं उसके स्थान पर दलहन एवं तिलहनी फसलों की खेती करने पर सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा फसलों में खाद-कीटनाशकों का बेहतर छिड़काव समय से करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण पावर नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रे पंप सेट एवं मैनुअल स्प्रेयर पर अनुदान भी दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट agriharyana.org पर आवेदन कर सकते हैं।
