क्या है विश्वकर्मा योजना,किनको मिलेगी सहायता,यहां जानें पूरी डिटेल्स

Pm Vishwakarma Yojana in hindi: पीएम विश्वकर्मा योजना 23 सितंबर 2023 को शुरु की गई है। ये केंद्र सरकार की योजना है। जिसमें शिल्पकारों कुशल कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उन्नत बनाना है। साथ ही इन कारीगरों सरकार द्वारा को आर्थिक मदद भी पहुंचाई जाती है। ता चलिए जाने लेते हैं कौनसे ऐसे शिल्पी हैं जिनकी कलाओं को इस योजना में शामिल किया है। और कैसे इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना होता है।

योजना में ये हैं 18 व्यवसाय

इस योजना में जिन शिल्पकारों को शामिल किया गया है वे सभी व्यवसाय या तो लुप्त प्राय हो गए है या फिर इनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। इस योजना में बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सोनार, कुम्हार मूर्तिकार पत्थर तोड़ने वाला, मोची/जूता कारीगर, राजमिस्त्री,टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता , नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। जो इन व्यवसाय से परंपरागत रुप से जुड़े हुए हैं। साथ ही इनकी आजीविका का साधन भी ये एकमात्र ही है।

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ऐसे करें नांमाकन

इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक को पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों का तीन चरणों में सत्यापन करवाया जाएगा। लाभार्थी इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर देख सकते हैं। किसी प्रकार की समस्य के लिए कारीगर और शिल्पकार 18002677777 पर कॉल कर सकते हैं या pm-vishwakarma@dcmsme.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।

इस तरह मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ प्राप्त करने वालो की पहचान पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा की जाएगी।

शिल्पकारों को 15 दिन का उन्नत तरीके प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें हर दिन 500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने का प्रावधान है।

15 दिन के प्रशिक्षण के बाद 15000 रु. के टूलकिट प्रदाना किए जाएंगे। तीन लाख रुपए तक का ऋण एक लाख और दो लाख रुपए के दो किश्तों में क्रमशः 18 महीने और 30 महीने समय के लिए दिया जाएगा। जिसमें भारत सरकार द्वारा 8 प्रतिशत की सीमा तक छूट भी दी जाएगी।

डिजीटल लेन देन के लिए प्रति भुगतान पर 1 रुपये की राशि दी जाएगी। इस तरह अधिकतम 100 लेनदेन मासिक तक लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा।

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