Subsidy on Electric Vehicles: मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी देने वाली स्कीम को लेकर नया अपडेट जारी किया है। केन्द्र के भारी उद्योग मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि देश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए फंड को 10 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस निर्णय से अब अधिक लोग ईवी खरीद सकेंगे।
मंत्रालय ने यह कहा अपने बयान में
भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, ‘भारत में इलेक्ट्रिक वहीकल्स की तरफ लोगों को आकर्षित करने और ईवी को बढ़ावा देने के लिए ‘भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण’ (फेम) योजना का दूसरा चरण सीमित फंड और अवधि का था।’
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केन्द्र सरकार की योजना सीमित फंड और अवधि वाली है। इस परिस्थिति में य़ोजना का संचालन 31 मार्च 2024 तक या फंड खत्म होने तक किया जाएगा। स्कीम के तहत सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर खरीदारों को सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए ही फंड को बढ़ाया गया है।
वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में भी की थी बड़ी घोषणा (Subsidy on Electric Vehicles)
हाल ही एक फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। बजट में ईवी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने की जरूरत बताते हुए इसके लिए भी पैसा निवेश करने की बात कही गई। इसमें देश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क स्थापित करना भी शामिल हैं।
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इन कंपनियों के ईवी हैं सबसे ज्यादा डिमांड में
वर्तमान में यदि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (Subsidy on Electric Vehicles) की बात की जाएं तो सबसे ज्यादा Ola, TVS, Ather के व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं। इसी तरह फोर-व्हीलर्स में Tata, MG Motors, Mahindra की कारें और एसयूवी सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। यदि विश्व स्तर पर बात करें तो अभी Tesla की इलेक्ट्रिक कारें सबसे ज्यादा खरीदी जा रही हैं।
