जयपुर। Mobile Phone Dual SIM Card Charge : अब यदि आप अपने मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसको लेकर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नया प्रस्ताव जारी किया हे। दो सिम कार्ड यूज करने के लिए यह चार्ज एकमुश्त अथवा सालाना आधार पर लिया जा सकता है। ट्राई की तरफ से यह शुल्क मोबाइल ऑपरेटर से मोबाइल फोन या लैंडलाइन के नंबर के लिए लिया जाएगा। यदि यह नियम लागू हुआ तो यह भार को मोबाइल ऑपरेटर्स की तरफ से यूजर्स पर डाला जाएगा।
टेलीकॉम कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना
ट्राई के अनुसार मोबाइल फोन नंबर पर्सनल नहीं बल्कि एक सार्वजनिक संसाधन है। इस वजह से इसका यूज भी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। भारत में मोबाइल फोन नंबरों की काफी कमी है। नियमों के अनुसार यदि किसी सिम कार्ड को अधिक समय तक रिचार्ज नहीं किया जाता है तो उसें ब्लैकलिस्ट करने का नियम है। परंतु, यूजर बेस खोने के डर की वजह से मोबाइल फोन ऑपरेटर कंपनियां ऐसा नहीं करती है। इस वजह से ट्राई अब इनएक्टिव मोबाइल नंबरों को ब्लैकलिस्ट नहीं करने पर मोबाइल ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगाएगी।
भारत में 21.9 करोड़ मोबाइल नंबर बेकार पड़े
टेलीकॉम कंपनियों द्वारा भारत में जारी किए गए कुल मोबाइल फोन नंबरों में से करीब 21.9 करोड़ नंबर बेकार पड़े हैं अथवा इनका यूज नहीं किया जा रहा है। यह आंकड़ा देश में यूज होने वाले कुल मोबाइल नंबरों का लगभग 19 प्रतिशत है। अधिकतक मोबाइल फोन यूजर्स स्मार्टफोन में 2 सिम कार्ड यूज करते हैं जिनमें से एक एक्टिव रहता है, जबकि दूसरी सिम का यूज बहुत कम या फिर नहीं किया यजाता है।
2 मोबाइल नंबर लेने पर लगेगा चार्ज
आपको बता दें कि भारत सरकार के पास मोबाइल नंबर स्पेसिंग का अधिकार है क्योंकि वो ही मोबाइल ऑपरेटर्स को मोबाइल नंबर सीरीज जारी करती है। मोबाइल फोन नंबर के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसका यूज भी ध्यान से करना होता हे। हालांकि, ऐसा हो नहीं रहा है जिस कारण अब ट्राई मोबाइल नंबर पर चार्ज लगा रही है।
इन देशों में वसूला जाता है चार्ज
वर्तमान में दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड यूज करने पर सरकार द्वारा एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जाता है। इन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, फिनलैंड, यूके, लिथुआनिया, ग्रीस, हांगकांग, बुल्गारिया, कुवैत, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और डेनमार्क जैसे देश शामिल हैं।
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