जयपुर। सांडों की लड़ाई को लेकर BJP सरकार सख्त हो चुकी है जिसके तहत अब पारंपरिक तौर पर यह लड़ाई कराने वालों को SOP यानि मानक संचालन प्रकिया का पालन करना होगा। यह फैसल असम की हिमंत बिस्वा (Himanta Biswa Sarma) सरकार ने लिया है। इसके तहत अब सांडों की लड़ाई (Bull Fight) पर सरकार की नजर रहेगी की उन क्रूरता तो नहीं की जा रही। इसके अलावा राज्य सरकार ने स्वदेशी मुस्लिम आबादी के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को भी मंजूरी दी है।
असम सरकार हिमंता सरकार की कैबिनेट ने पारंपरिक बुलफाइट्स के सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार किया है लेकिन इसके लिए अब मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन किया जाएगा जिसका जल्द ही तैयार किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों जानवरों की भलाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि असम के अहतगुरी, मोरीगांव जिले, नागांव जिले समेत असम कई हिस्सों मं माघ बिहू के दौरान पारंपरिक तौर पर भैंस और बैल की लड़ाई के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
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हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) सरकार की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मुस्लिमों समेत राज्य में मौजूद अल्पसंख्यकों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके तहत राज्य के स्वदेशी अल्पसंख्यकों के कल्याण, पुस्तकालयों की स्थापना और परंपराओं को स्वीकार करते हुए उनके नैतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वदेशी असमिया मुसलमानों का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन अल्पसंख्यक मामलों और 4 क्षेत्रों के निदेशालय के जरिए किया जाएगा।
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Himanta Biswa Sarma ने ट्वीट करे यह जानकारी दी है की असम मंत्रिमंडल की बैठक में हमने असम के स्वदेशी अल्पसंख्यकों का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन करने व पूरे असम में पुस्तकालयों के निर्माण के लिए 259 करोड़ रुपये की मंजूरी और पारंपरिक बुलफाइट्स के लिए एसओपी तैयार करने का फैसला लिया है जिससें की उनकी भलाई सुनिश्चित की जा सके।
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