Modi 3.0 Oath Ceremony: 18वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों में भाजपा समर्थित एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी का तीसरी बार देश के प्रधान की कुर्सी पर बैठना तय हो चुका है। पिछले दिनों हुई NDA की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को गठबंधन का नेता चुना गया है। जिसके बाद से उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारियां चल रही है। अब शपथ समारोह 9 जून को होना तय हुआ है।
नई NDA सरकार में बीजेपी के पास सपष्ट बहुमत न होने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई राजनीतिक मजबूरियां रहेंगी। उनकी इस सरकार के सामने कुछ बड़ी आर्थिक चुनौतियां भी सामने होंगी। नयी मोदी सरकार के सामने स्टॉक मार्केट ही नहीं… रोजगार से रिफॉर्म तक कई चुनौतियां रहेंगी। स्टॉक मार्केट को भी संभालना NDA सरकार के लिए बड़ी परीक्षा होगी। संदेश देना होगा कि केंद्र में एक स्थिर सरकार है। चलिए समझते है इन सबके बारे में –
रोजगार से रिफॉर्म तक…
देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए मोदी 3.0 में सरकार पर रोजगार उत्पन्न करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। साथ ही सरकार को टैक्स रिफॉर्म्स करने पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट और क्रेडिट मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट पर सरकार को ध्यान देना आवश्यक होगा। अर्थशास्त्र को समझने वाले लोग कहते है कि, नई मोदी सरकार भूमि या उससे जुड़े सुधार, श्रम-रोजगार या उससे जुड़े सुधार और पूंजी की जरूरत को पूरा करने जैसे तीन पैरामीटर पर यदि ठीक से काम करने में सफल रहती है, तो यह देशहित में आर्थिक सुधार को मजबूती देगा और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी।
खर्च कंट्रोल का रहेगा प्रयास
यदि सरकार को देश की आर्थिक नींव मजबूत करनी है, तो राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में लाना होगा। साथ ही सरकार पर बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करना होगा। इसके अलावा पूंजीगत खर्च बढ़ाने, निजी निवेश को बढ़ाने, कृषि को प्रोत्साहन देने और कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसी निर्मित करने पर जोर देना होगा। इससे इकोनॉमी में डिमांड जेनरेट करने में मदद प्राप्त होगी। मोदी 3.0 की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के सामने स्थिर आय उत्पन्न करना होनी चाहिए।
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