केन्द्र सरकारें और राज्य सरकारें महिलाओं के लिए लगातार नई योजनाएं लॉन्च कर रही हैं। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की महिलाओं को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ आरंभ की है। इसके लिए आवश्यक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जानिए इस बारे में
राज्य की 5 लाख से अधिक महिलाओं को होगा लाभ
राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना से हिमाचल प्रदेश की लगभग 5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। योजना के लिए योग्य सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना की घोषणा के साथ ही कांग्रेस सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पूर्व किए गए एक बड़े वादे को पूरा कर दिया है।
यह भी पढ़ें: Rajasthan Govt. Scheme: बूढ़े मां-बाप के लिए सहारा देगी राजस्थान सरकार की यह योजना, खर्च करने होंगे सिर्फ 33 रुपये!
इन्हें नहीं मिलेगी पेंशन
यह पेंशन 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु तक की सभी योग्य महिलाओं को मिलेगी परन्तु जो इनकम टैक्स देते हैं, मठों में रहने वाली महिला भिक्षु है, राज्य या केन्द्र सरकार में कर्मचारी है या कर्मचारी के परिवार की सदस्य हैं अथवा जिन्हें पहले से सरकारी या अन्य तरह की पेंशन मिल रही है, वे सभी इस योजना के लिए अयोग्य हैं।
‘नारी न्याय गारंटी’ की भी घोषणा की
राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने गुरुवार को एक्स पर ट्वीट करते हुए ‘नारी न्याय गारंटी’ देने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत गरीब परिवार की एक महिला को प्रति वर्ष एक लाख रुपए देने तथा आशा/ आंगनवाड़ी वर्कर्स को देय इनकम भी दुगुना करने का वादा किया गया। साथ ही केन्द्र सरकार की नई भर्तियों में भी महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई।
नारी शक्ति को प्रणाम!
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और बराबरी का अधिकार देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज “नारी न्याय” गारंटी की घोषणा की है।
पार्टी के इस ऐतिहासिक फ़ैसले से देश की आधी आबादी निश्चित तौर पर सशक्त होगी। pic.twitter.com/tBp6vGSOu5
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) March 13, 2024
