PAN-Aadhar Link करने में देरी करने पर लगी 2125 करोड़ की पेनल्टी, जानिए कैसे

जयपुर। PAN-Aadhar Link नहीं करवाने पर केंद्र सरकार ने 2125 करोड़ की पेनल्टी वसूल डाली। जी हां, यह रकम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको लोगों से वसूली है जिन्होंने पैन-आधार को देरी से लिंक कराया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 30 जून 2023 मुफ्त में पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख दी थी। लेकिन इसके बाद नागरिकों ने अपना पैन-आधार लिंक नहीं कराया उनसे हर पैन कार्ड होल्डर से सरकार ने 1,000 रुपये पेनल्टी वसूलने वसूली है। यह केंद्र सरकार ने बताया कि 1 जुलाई 2023 के बाद 2.125 करोड़ पैन-आधार लिंक कराने वाले भारतीय नागरिकों से 2,125 करोड़ रुपये रकम की वसूली गई है।

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54,67,74,649 पैन कार्ड आधार के साथ लिंक

राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल में वित्त मंत्री से पूछा था कि 30 जून 2023 तक कितने लोगों ने अपने आधार और पैन कार्ड लिंक किया है? इसके साथ ही पैन-आधार लिंक करने की वजह से कितने लोगों के पैन कार्ड को डिएक्टिवेट किया गया है। इसका लिखित में जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 30 जून तक 54,67,74,649 पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी पैन कार्ड को डीएक्टिवेट नहीं किया गया है. अगर पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया गया है तो पैन केवल इनऑपरेटिव हो गया है।

केंद्र सरकार को पेनल्टी से मिले 2125 करोड़ रुपये 

इसके अलावा सरकार से फूलो देवी ने सवाल किया कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पैन-आधार को लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान किया है।  अब तक सरकार ने कितनी रकम पेनल्टी से वसूल की की है? इसका जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 नवंबर, 2023 के दौरान 2.125 करोड़ लोगों ने 1,000 रुपये की पेनल्टी चुकाकर पैन-आधार को लिंक किया है। इसके इसके जरिए केंद्र सरकार ने 2,125 करोड़ रुपये की रकम वसूली है।

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पैन-आधार लिंक नहीं करने पर रिफंड नहीं

पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक नहीं करने पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करने पर पैन इनऑपरेटिव हो जाता है जिसके बाद टैक्सपेयर को कोई टैक्स रिफंड बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है। पैन के इनऑपरेटिव रहने की समयावधि के दौरान रिफंड पर ब्याज का भुगतान भी नहीं किया जाता है। यदि टैक्सपेयर पर कोई टैक्स बनता है तो उससे ज्यादा रेट पर टैक्स की वसूली की जा रही है। देश में 70 करोड़ के लगभग पैन कार्ड धारक हैं, इनमें से अभी तक 60 करोड़ पैन कार्ड धारकों ने ही पैन-आधार को लिंक किया है जिसमें से 2.125 करोड़ ने पेनल्टी देकर लिंक किया है।