जयपुर। अब India की Logistics सर्विस को FASTag लगने जा रहा है। इसको लेकर लक्षित कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने साफ किया है कि देश की लॉजिस्टिक दक्षता और वैश्विक रैकिंग में सुधार को लेकर कई विभागों के साथ लक्षित कार्ययोजना बनाई गई जिस पर अब और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है।
India की Logistics सर्विस को लगेगा FASTag
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने कहा है कि इन प्रयासों से दुनिया की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में भारत की रैंकिंग सुधरेगी। इस सीध असर देश की इकॉनॉमी पर होगा।
World Bank Team को किया सूचित
भारत सरकार की तरफ से World Bank की Team को देश की लॉजिस्टिक दक्षता में प्रोग्रेस के लिए किए जा रहे कार्यों और आगामी उपायों तथा सुधारों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके लिए DPIIT में विशेष सचिव (लॉजिस्टिक) सुमिता डावरा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है। इस मीटिंग में Logistics Performance Index Team के नोडल अफसर शामिल हुए। इस बैठक में नागर विमानन, रेलवे, बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) तथा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास लि. (NICDC) तथा विश्वबैंक के प्रतिनिधि शामिल थे।
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लक्षित कार्ययोजना शेयर की गई
इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने लक्षित कार्ययोजना एक दूसरे से शेयर की है। इतना ही नहीं बल्कि भारत की लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर आंकड़े भी तैयार किये जा रहे हैं। इन उपयों से World Bank LPI में भारत की रैंकिंग में सुधार होगा। इस मीटिंग में मंत्रालयों/विभागों की तरफ से अपनाई गई बेहतर कार्ययोजनाओं की जानकारी भी दी गयी। इससे क्षमता में सुधार लाने में सहायता मिल रही है। इसको लेकर जो उपाय और सुधार किये गये हैं, उनमें संचालन को Digital करने और LPAI द्वारा एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) पर सभी संबद्ध पक्षों के बीच सूचना के सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की सर्विस को लेकर भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली (LPMS) का कार्यान्वयन शामिल है।
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100 फीसदी रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण
इस बैठक में भारत के रेल मंत्रालय ने देश में मौजूद रेलवे ट्रैक के 100 फीसदी विद्युतीकरण की भी योजना बनाई है। नागर विमानन मंत्रालय में ई-एयर वे बिल (EAWUB और ई-कार्गो सुरक्षा घोषणा जैसे डिजिटल उपाय भी किये गये हैं। इतना ही नहीं बल्कि सितंबर 2024 में E Gatepass का कार्यान्वयन में होना है। इन लक्षित हस्तक्षेप वाले उपायों से भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा।
