जयपुर। सरकार अब एक ऐसा प्लान लेकर आई है जो किसानों का भविष्य सिर्फ 1 रूपये में बना देगा। इतना ही नहीं बल्कि उनको सरकार की तरफ से 6000 रूपये भी दिए जाएंगे। दरअसल, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार अपना पहला बजट पेश कर रही है। ऐसे में आम जनमानस के साथ ही किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है इसको लेकर सभी की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। महाराष्ट्र सरकार के बजट में किसानों के लिए काफी योजनाओं को शामिल किया गया है। जिसमें खेती के लिए लोन से लेकर फसल की बीमा गारंटी तक की योजनाएं हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से हर साल छह हजार रुपए की राशि की मदद किसानों के लिए प्रस्तावित की गई है। जिसे कि किसानों के लिए केंद्र की सालाना छह हजार की मदद के साथ ही जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही किसानों को खेती के जरिए फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं का प्रावधान महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया है।
सिर्फ 1 रुपए में फसल का बीमा
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों के लिए महज एक रुपए की राशि में फसल की बीमा गारंटी का प्रावधान किया है। जिसके जरिए किसान एक रुपए में अपनी फसल का बीमा करवा सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सुविधा किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। क्योंकि इसके जरिए उन किसानों को फसल बर्बादी की मार से बचने में खासा मदद मिलेगी। जो कि बारिश या फिर किसी और आपदा से अपनी फसल की पैदावार का सही हक पाने से वंचित रह जाते थे।
किसानों को 12 हजार रुपए का फायदा
महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी योजना के जरिए किसानों को सालाना 6000 की राशि देने का प्रावधान किया है। वहीं केंद्र से भी हर साल किसानों को 6000 रुपये मिलते हैं। यानी कि इस योजना के लागू हो जाने के बाद किसानों को कुल मिलाकर 12000 रुपए हर साल मिलेंगे। इससे आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं किसानों को बड़े पैमाने पर मजबूती मिलेगी। जिससे कि वे खेती को लेकर पहले से काफी ज्यादा सजग हो सकेंगे।
प्राकृतिक और कर्जमाफी खेती को बढ़ावा
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बजट में किसानों की कर्जमाफी का भी प्रावधान किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार के जरिए महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी ऋण राहत योजना का लाभ दिया गया। इसके तहत 12.84 लाख पात्र किसानों के खातों में सीधे 4683 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। – प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 3 साल में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। साथ ही 1000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का विस्तार करने के लिए 3 साल में 1000 करोड़ का फंड तय किया गया है।
खाद्यान्न के बदले नकद राशि
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को खाद्यान्न के बदले सीधे खाते में नकद राशि का प्रावधान किया है। जिसके तहत मराठवाड़ा के 14 आपदा प्रभावित जिलों में नारंगी राशन कार्ड धारकों को सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन्हें खाद्यान्न के बदले नकद राशि सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना से किसान को सालाना 1800 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
