ED के बाद देशभर में NIA का चलेगा महा आभियान, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

NIA Raid: लोकसभा चुनावों के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस एक्शन से पहले राज्यों में 34 विशेष लोक अभियोजकों (SPP) की नियुक्ति को मंजूरी दी है। आठ को पश्चिम बंगाल और सात को दिल्ली लगाया है जहां एनआईए का मुख्यालय है।  मंत्रालय नोटिफिकेशन में कहा है,  अदालतों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से मामलों की पैरवी करने के लिए अधिवक्ताओं को 3 वर्ष की अवधि के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मेघालय सहित अन्य राज्यों के लिए एसपीपी के नाम भी दिए हैं।

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बंगाल में बड़े स्तर पर होगी एनआई की कार्रवाई

बंगाल के लिए पांच एसपीपी के नाम दिए गए हैं, वहीं कोलकाता में एनआईए की विशेष अदालत और उच्च न्यायालय के लिए तीन की नियुक्ति ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यहां बड़े स्तर पर एक्शन होगा। एजेंसी पश्चिम बंगाल में बम विस्फोटों, एफआईसीएन जब्ती, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा की गतिविधियों से संबंधित एक दर्जन से ज्यादा मामलों की जांच कर रही है। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। विस्फोट में दो प्रमुख आरोपी बलाई चरण मैती और मनोब्रत जाना को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी ले रही थी।

एनआईए की टीम पर हमला

विस्फोट मामले में प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। बाद में अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं को लागू करने और मामले को एनआईए को ट्रांसफर करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दिल्ली में मामले को फिर से दर्ज किया गया था।

मामले का नहीं हुआ खुलासा

एनआईए ने अपनी जांच में कई लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। एनआईए ने आरोप लगाया कि बम बनाने की साजिश में सक्रिय रूप से भाग लिया था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोलकाता में एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया।

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देशभर में तेज होंगे एनआईए के एक्शन

नारुआबिला गांव में राजकुमार मन्ना के घर में हुए विस्फोट में तीन की मौत हुई थी। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सीबीआई और ईडी देशभर में धड़ाधड़ कार्रवाइयां कर रहा है। अब एनआईए के लिए पैरवीकारों की एकमुश्त हुई नियुक्ति से ऐसा लगता है कि अब आतंकवाद के मामलों में देशभर में बड़ा एक्शन होगा।