जयपुर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज से लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस प्रस्ताव पर बहस की शुरूआत की है। इस चर्चा में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले है। तीन दिन तक 18 घंटे संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा का जवाब देंगे।
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संसद में केंद्र सरकार पर हमला
चर्चा में भाग लेते हुए पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को केंद्रित करते हुए सदन में रखा गया है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप संविधान के ढांचे में बदलाव करते हैं तो उसका असर कहां पड़ता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने विपक्ष को चैलेंज करते हुए लोकसभा में कहा कि आज विपक्षी दल के नेता आरोप लगा देते हैं कि भारत में चीन घुस गया, चीनी लोगों ने घर बसा लिया। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। आप लोग यहां बैठकर लोगों को गुमराह करते हैं।
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किरेन रिजीजू का विपक्ष को चैलेंज
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं सभी नेताओं को कहता हूं कि इस मानसून सत्र के बाद आप मेरे साथ अरुणाचल चलिए, मैं आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाउंगा और आप देखना कि कहीं भी चीन नहीं घुसा है। किरेन रिजीजू ने कहा कि मैं पीएम मोदी के साथ संसद में पहले कार्यकाल से काम कर रहा हूं। ये पीएम मोदी ही थे जिन्होंने आते ही हमें स्पष्ट कहा था कि हमें नॉर्थ ईस्ट के विकास को रफ्तार देनी है। हमने मणिपुर की समस्या को जाना और फिर सुधारने की कोशिश की है।
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मणिपुर मुद्दा बना अविश्वास प्रस्ताव का कारण
कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मौन तोड़ने के लिए विपक्ष को लोकसभा में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कदम उठाना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान सरकार के किसी मंत्री के बयान के ज्यादा वजन रखता है। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर स्थिति को काबू पाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की।
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प्रधानमंत्री का मौन तोड़ने के लिए लाया गया
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत करते हुए सदन में कांग्रेस दल के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा, यह प्रस्ताव मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी का मौन तोड़ने के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री ने सदन के सामने राज्य की स्थिति पर बयान दिया होता तो यह स्थिति न आती। उन्होंने कहा कि मोदी को स्वीकार करना चाहिए कि मणिपुर में उनकी डबल इंजन सरकार विफल हो गई।
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