G-20 Summit Delhi- INDIA vs NDA: दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने जा रहे G-20 समिट से पहले कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि "जी-20 समिट के लिए नौ सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए निमंत्रण पत्रों में से 'इंडिया' शब्द गायब है। रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र में 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' का इस्तेमाल किया है। इससे पहले आज तक 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' शब्द का इस्तेमाल होता था। पूरे मामले को लेकर देशभर में विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं।
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"संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत, जो कि इंडिया था, वह राज्यों का संघ है। लेकिन अब तो राज्यों के संघ पर भी हमला किया जा रहा है।"
कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया को भारत बुलाने पर कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं हैं। यह देश के ही दो नामों में से एक हैं। थरूर ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि इंडिया नाम को पूरी तरह से हटा दे, जिसकी सदियों से एक ब्रांड वैल्यू हैं। थरूर ने कहा हमें दोनों ही नामों का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। एक नाम जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है।
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कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा केंद्र सरकार इंडिया शब्द से सहम गई हैं। क्या वे इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? तिवारी ने कहा संविधान में लिखा है India that is Bharat. …इससे भाजपा के अंदर का डर और मोदी का भय दिखाई देता है। इधर INDIA गठबंधन बना और उधर भाजपा का बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हुआ… आप 'इंडिया' शब्द को धरती से नहीं मिटा सकते। हमें अपने भारत और इंडिया पर गर्व है।"
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा देश 140 करोड़ देशवासियों का है, किसी एक पार्टी का थोड़ी हैं। कल को इंडिया गठबंधन ने अपना नाम भारत रख लिया तो क्या देश का नाम बीजेपी रख देंगे। यह कैसा मजाक है, देश है भाई देश। इन्हें लग रहा है ये नाम रखने से इनके दो-चार वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। यह तो देश के साथ गद्दारी है।
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