मोदी सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र (Indian Parliament Session) बुलाने की घोषणा की है। सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। सत्र आरंभ होने से एक दिन पूर्व केन्द्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस बैठक में संसद के विशेष सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी दी जा सकती है।
संसद के विशेष सत्र में इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
खबरों के अनुसार नई संसद के पहले सत्र (Indian Parliament Session) में कई अतिमहत्वपूर्ण मुद्दों परह चर्चा की जा सकती है। इन मुद्दों में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' को सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक पर भी विचार किया जाएगा। राज्यसभा द्वारा जारी संसदीय बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी गई है।
माना जा रहा है कि नए सत्र में कम से कम चार मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और सरकार इन चारों विषयों पर नए विधेयक पारित करवाने की जुगत लगाएगी। इनमें एक राष्ट्र-एक चुनाव के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इन दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है।
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विपक्षी दलों को है ये आपत्ति
देश के मुख्य विपक्षी दलों के अनुसार ये दोनों ही विधेयक जनता के अधिकारों का हनन है। उनके अनुसार एक राष्ट्र-एक चुनाव करवाना देश के हित में नहीं रहेगा। इसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर आने वाला विधेयक सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को रद्द कर देगा। इस फैसले में कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा एलओपी के द्वारा की जाएगी। हालांकि इसी फैसले में यह भी निर्देश दिए गए थे कि संसद द्वारा इस विषय पर कानून बनाए जाने तक ही यह फैसला मान्य होगा।
