Wine Price Down : दशहरा व दीपावली के त्योंहारी सीजन में सरकार ने पियक्कड़ों की मौज कर दी है। दरअसल, शराब की कीमत इतनी कम कर दी गई है आपको जानकर हैरानी होगी। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब पियक्कड़ सिर्फ 99 रूपये में शराब की बोतल खरीद सकते हैं। इस आदेश के बाद से ही शराबियों में जश्न का माहौल है, वहीं सरकार भी अब ज्यादा बिक्री होने को लेकर चीयर्स कर रही है। अब सिर्फ 99 रूपये में शराब की बोतल मिलने से पीने वाले झूम बराबर झूम रहने वाले हैं।
आपको बता दें कि शराब की कीमत बेहद कम करने का यह काम आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है जिसके बाद से ही पियक्कड़ों की मौज हो गई है। राज्य सरकार ने मंगलवार को अपनी नई शराब पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें शराब की कीमत 99 रुपये निर्धारित की गई है। यह निर्णय चंद्रबाबू नायडू सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाना और राज्य में सस्ती, ब्रांडेड शराब की उपलब्धता करवाना है। सरकार के मुताबिक इस पॉलिसी के जरिए से देसी शराब कंपनियों को भी एक बेहतर मौका मिल रहा है जिससें वो सस्ती लेकिन गुणवत्तापूर्ण शराब उत्पादन कर सकेंगी। सरकार के इस फैसले से सराज्य में शराब मार्केट को नियंत्रित करने और अवैध व्यापार को रोकने की उम्मीद है।
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आंध्र प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि उनकी नई एक्साइज पॉलिसी से राज्य को लगभग 5,500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। यह पॉलिसी 12 अक्टूबर से प्रभावी होगी। इसके तहत राज्य में 3,736 शराब की दुकानें खोली जाएंगी, जो इस नए ढांचे के तहत संचालित होंगी। सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि अवैध शराब की बिक्री पर भी नियंत्रण लगेगा। नई नीति के जरिए सरकार ब्रांडेड और सस्ती शराब की उपलब्धता को बढ़ावा देकर राज्य में शराब व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रही है।
आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया है कि इसे हरियाणा जैसे राज्यों की नीति से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। जिसके तहत इस पॉलिसी के तहत राज्य में शराब की दुकानों को अब प्राइवेट कर दिया गया है, जिससे निजी कंपनियों को दुकानें संचालित करने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही, राज्य में अब 99 रुपये या इससे सस्ती ब्रांडेड शराब उपलब्ध कराई जाएगी। जिस कारण अवैध शराब पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को सस्ती शराब देने का प्रयास है।
आंध्रप्रदेश सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में शराब की बिक्री में गिरावट हुई है। लेकिन अब इस नई नीति से इस प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब राज्य सरकार को आस है कि राजस्व बढ़ने के साथ ही शराब की बिक्री भी नियंत्रित होगी। देश में बियर इंडस्ट्री को चलाने वाली संस्था के अनुसार, अब राज्य में निवेश भी बढ़ सकता है।
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