ब्यावर। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की सात सूत्रीय मांगों पर 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुए समझौते पर अभी तक क्रियान्वित नहीं होने से खफा राजस्थान सेवा परिषद के कार्मिकों की और से शुरू किया गया धरना-प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को राजस्व सेवा परिषद के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने तहसील परिसर के बाहर अपना धरना-प्रदर्शन शुरू किया। धरना प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारी तथा सदस्य हमारी मांगे पूरी करो, रास्थान पटवार संघ जिंदाबाद तथा जो सरकार निकममी है-वो सरकार बदलनी है के नारे लगा रहे थे।
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सात सूत्रीय मांगों को लागू करने की रखी मांग
गिरदावर लोकेश मीणा ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान से पूर्व 23 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सात सूत्रीय मांगों को लेकर हुए समझौते में अभी तक सरकार के द्वारा किसी तरह की क्रियान्वती नहीं होने पर राजस्व सेवा परिषद में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। मीणा ने बताया कि अपनी मांगों के समर्थन में समय-समय पर परिषद की ओर से सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करवाने को लेकर एसडीएम के मार्फत ज्ञापन भी सौंप गए।
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सरकार की अनदेखी के कारण पकड़ी आंदोलन की राह
मुख्यमंत्री के नाम बार-बार पत्र सौपने के बाद भी सरकार के कानों में जूं तक नही रेंगी। मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की अनदेखी से राज्सव सेवा परिषद को बार-बार आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन इस बार का आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा। धरना प्रदर्शन के दौरान गिरदावर प्रभुसिंह रावत, मिठू सिंह रावत सहित बड़ी संख्या मे कार्मिक उपस्थित रहे।
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