E Mitra: राजस्थान सरकार ने लोगों की परेशानी को देखते हुए छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिस और विभागों में चक्कर नहीं लगाने की समस्या को खत्म करने की योजना बनाई है। सरकार ने हर विभाग को आदेश दिया है कि वह अपने वो काम ई-मित्र सर्विस से जोड़ें, जो सीधे जनता के लिए फायदेमंद हो जाए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और यूनिवर्सिटी को एक पत्र लिखकर इसमें अपने यहां तमाम सर्विस को ई-मित्र से जोड़ने के आदेश दिए हैं।
वर्तमान में सरकार लगभग सभी फ्लैगशिप स्कीम, विभागों से जुड़े काम ई-मित्र के माध्यम से पूरे हो रहे हैं। बिजली-पानी बिल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण, मूल निवास, पानी कनेक्शन, बैंकिंग सर्विस, टैक्स पेमेंट, जमाबंदी की नकल समेत लगभग 500 से ज्यादा सुविधाएं हैं। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन का भी काम ई-मित्र के माध्यम से हो रहा है। लेकिन सरकार अब इसका दायरा बढाने का काम कर रही है।
यूनिवर्सिटी में आवेदन से लेकर अन्य कार्यों को ई-मित्र से जोड़ने का आदेश दिया है। सरकार ने प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों और उनके जुड़े संगठन कॉलेजों को सभी कार्यों को ई-मित्र पोर्टल के जरिए करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव नेविश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है।
नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अलावा यूआईटी, विकास प्राधिकरण में जनता से जुड़े काम बहुत देरी से होते है और ऐसे में आमजन के काम बिना किसी देरी के हो सके इसके लिए कहा गया है। सामुदायिक केंद्र बुक करवाने, जन्म-मृत्यु और विवाह का सर्टिफिकेट, जमीन-मकानों के नाम ट्रांसफर, लीज डीड और एनओसी के लिए आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ता है। अगर यह सभी सुवधिाएं ई-मित्र पर मिलने लगेगी तो लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
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