जयपुर। मोदी सरकार ने पीएम ई-बस सेवा (PM-eBus Sewa) के तहत विद्युत आधारभूत संरचना विकास के लिए राजस्थान के 8 शहरों के लिए 100 फीसदी केंद्रीय सहायता रूप में 35.84 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सिविल डिपो आधारभू संरचना विकास के लिए 7 शहरों के लिए 34.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर पहली किश्त के तौर पर 8.62 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है।
सीएम भजनलाल ने जताया पीएम मोदी का आभार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार पीएम ई-बस सेवा के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जल्दी ही शुरू होगा। ई-बस सेवा के जरिए से ना केवल प्रदेश में शहरी परिवहन की दक्षता में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवा का भी विस्तार होगा।
जानकारी के लिए बता दें कि विद्युत आधारभूत संरचना विकास (बिहाइंड द मीटर) के लिए डिस्कॉम से करवाए जाने वाले डिपोजिट वर्क हेतु 100 प्रतिशत राशि तथा अन्य कार्यों के लिए स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गई है।
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जयपुर सहित इन शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बस
जयपुर सहित 8 शहरों में जल्दी ही इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, शहरी क्षेंत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा मुहिम चालू की गई है। प्रदेश के 8 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जायेंगी। ई-बस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर और बीकानेर में चलाई जायेंगी। वहीं सबसे ज्यादा 300 बसें जयपुर में चलाई जायेंगी।
इन डिपो को मिली स्वीकृति
अजमेर शहर के नोसर घाटी डिपो, अलवर के खसरा नं. 1931 टॉल प्लाजा के पास डिपो, बीकानेर के नाल रोड पर स्थित शराह नथानियां डिपो, भीलवाड़ा के मोहनलाल सुखाडिया नगर योजना में स्थित टंकी के बालाजी डिपो, जोधपुर के झालामण्ड डिपो, कोटा के सुभाष नगर डिपो और उदयपुर के ढोल की पाटी डिपो के लिए विद्युत आधारभूत संरचना और सिविल डिपो आधारभूत संरचना के विकास हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जयपुर शहर के टोडी और बगराना डिपो के विद्युत आधारभूत संरचना विकास के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
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