गहलोत सरकार के महंगाई राहत कैंप पर भड़की बीजेपी, जनता के पैसों को लेकर लगाया ये आरोप

जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आज से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की है जिसके लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार के इस प्रोग्राम में प्रदेशभर की हर ग्राम पंचायत और वार्ड में कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। लेकिन, अब भाजपा नेताओं ने इन महंगाई राहत शिविर के आयोजन पर राज्य सरकार पर जनता के पैसों को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। 

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रामलाल शर्मा का आरोप
भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि ये महंगाई राहत शिविर नहीं, बल्कि कांग्रेस के प्रचार का एक तरीका है। इन कैंपों के दौरान राजस्थान की जनता की ओर से टैक्स के रूप में दी जाने वाली राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर में लोगों को शिविर में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है जबकि सरकारी योजना से ऑनलाइन तरीके से भी जोड़ा जा सकता है।

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दोबारा रजिस्ट्रेशन क्यों
रामलाल शर्मा का कहना है कि सरकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो चुका है। इन योजनाओं पर रजिस्ट्रेशन हुआ तभी तो जनता को योजनाओं का लाभ देने का काम किया जा रहा है। जब बिजली के बिलों की सब्सिडी 2018 से भाजपा की तत्कालीन सरकार में बिजली के बिलों में सब्सिडी योजना लागू की गई थी। उसी समय बिलों में सब्सिडी योजना दी जा रही थी तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने का औचित्य है। 

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महंगाई राहत कैंप में बुलाकर किया जा रहा परेशान
रामलाल शर्मा का कहना है कि उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों का डाटा ऑनलाइन है। कनेक्शन की सूची और उपभोक्ता खाता संख्या भी उपलब्ध है। ऐसे में लोगों को तपती धूप में महंगाई राहत कैंप में बुलाकर क्यों परेशान किया जा रहा है। इसी तरह अन्य योजनाओं के सभी लोगों को ऑनलाइन तरीके से जोड़ा जा सकता है।

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अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है कांग्रेस
उधर, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ का कहना है कि राज्य सरकार इन शिविरों के माध्यम से कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रही है। बीते सवा चार साल में सरकार को जनता की याद नहीं आई। जनता को महंगाई राहत देने की मंशा राज्य सरकार है कि डीजल और पेट्रोल पर वेट कम क्यों नहीं किया जा रहा। 

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बेरोजगारी की दर सबसे तेज
राठौड़ ने कहा कि देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। देश में सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में है। बेरोजगारी की दर सबसे तेजी से बढ रही है। कर्ज के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। महिलाओं पर अत्यातार के मामले में लगातार बढ रहे हैं। अगर सरकार को प्रदेश की जनता की जरा भी फिक्र है तो इन मामलों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है।