लूटेरों पर सीएम भजनलाल का बड़ा एक्शन, गरीब अब नहीं रहेगा भूखा, अमीरों की लगाएंगे वॉट

CM Bhajanlal’s big action : जयपुर। सरकार आती है और चली जाती है, लेकिन गरीब और गरीबी वहीं रुकी हुई है। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने बड़ा एक्शन लिया है, जिससे गरीब और अमीर के बीच फर्क मिटाने के लिए एक सॉलिड कदम उठाया है तो कुछ हद तक गरीबों को राहत देने का काम करेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं भजनलाल सरकार ने गरीबों के लिए वो कौनसा बड़ा कदम उठाया है।

उपचुनाव से पहले गरीबों पर मेहरबान भजनलाल सरकार

उपचुनाव से पहले भजनलाल सरकार राजस्थान के गरीबों पर मेहरबान होती दिख रही है। सरकार ने गरीबों को उनका हक देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, सरकार ने NFSA (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) के नियम में बड़ा बदलाव किया। (CM Bhajanlal Sharma)  भजनलाल सरकार चाहती है कि गरीब को गरीब का हक मिले, जिसमें अमीर लोग चट कर रहे है।

फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की होगी जांच

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अब सख्ती दिखाते हुए भजनलाल सरकार ने फ्री गेहूं ले रहे एक करोड़ से ज्यादा परिवारों की जांच करेने का फैसला किया है। अब गरीब और गरीब और अमीर और अमीर वालो वाक्य को भजनलाल सरकार खत्म करने में जुट गई है। इस जांच से पता लग जाएगा की जो परिवार मुफ्त गेहूं उठा रहे हैं, वे सही पात्र है या नहीं। दरअसल राज्य सरकार NFSA के लाभार्थी की जांच करना चाहती है क्योंकि NFSA में यह प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता।

भजनलाल सरकार ने मांगी आयकर विभाग से रिपोर्ट

राज्य सरकार ने आयकर विभाग से रिपोर्ट मांगी है, सभी करदाताओं की सूची आधार नंबर के तहत उपलब्ध करवाई जाए। उसी के साथ ऐसा ही एक पत्र खाद्य आपूर्ति विभाग ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी लिखा है। प्रदेश के चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर वाइज सूची मांगी है। हालांकि, इसमें ट्रेक्टर या अन्य कॉमर्शियल वाहन जो जीविका चलाने में उपयोग आते है उनकी सूची नहीं मांगी गई है। बता दे इस वक्त राजस्थान NFSA की सूची में 1 करोड़ 7 लाख 35,652 परिवार जुड़े हैं। इन परिवारों को हर महीने फ्री में राशन की दुकान से गेहूं उपलब्ध होते है। एक परिवार के एक सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अभी 4 करोड़ 35 लाख प्रदेशवासी योजना का फायदा ले रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते है और जान लेते है कही आपका नाम तो लिस्ट से नहीं कट रहा है।

जानिए खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी शर्ते

पहली शर्त ये है की आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी वाला नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ घर के परिवार का कोई भी सदस्य 10 हजार महीने से ज्यादा कमाई करने वाला नहीं होना चाहिए और जिसके पास पक्का मकान और चार पहिया वाहन हो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।