गहलोत सरकार में किए गए बड़े फैसलों और (Bhajan lal Sarkar Ban free mobile) विवादित टेंडरों की जांच शुरू होने के बाद भजनलाल सरकार बड़े कदम उठा रही है। रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में कई विभागों के मामलों पर चर्चा की है। गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ है कि अब हर विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव गहलोत राज के फैसलों की अपने स्तर पर जांच करेंगे। जिस विभाग से संबंधित मामला है तो उस विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव पहले उसकी स्क्रूटनी करेंगे।
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हर मंगलवार को होगी बैठक
हर मंगलवार को पूर्व सरकार के फैसलों की जांच के लिए बनाई कमेटी की बैठक होगी।(Bhajan lal Sarkar Ban free mobile) इन बैठकों में गहलोत सरकार के फैसलों का विभागवार रिव्यू करके इन पर फैसला लिया जाएगा। भजनलाल सरकार ने कहा कि अंतिम दिनों ने गहलोत सरकार ने अपनों का फायदा देने के लिए बड़े फैसले किए थे और ऐसे निर्णयों की जांच की जा रही है।
फ्री मोबाइल पर लग सकता है ब्रैक
फ्री मोबाइल जैसी लोकलुभावन योजनाओं का भविष्य भी खतने में नजर आ रहा है। कमेटी आने वाले दिनों में महिलाओं को फ्री मोबाइल देने की योजना को बंद करने की राय दे सकती है। (Bhajan lal Sarkar Ban free mobile) इस योजना की जांच और रिव्यू का काम हो रहा है और संभावन यही जताई जा रही है कि इसे बंद किया जा सकता है।
सभी बड़े टेंडरों की जांच
गहलोत सरकार के दौरान हुए सभी बड़े टेंडरों की जांच का काम शुरू हो गया है। (Bhajan lal Sarkar Ban free mobile) पीडब्ल्यूडी, जलदाय, बिजली और महिला बाल विकास के साथ आईटी विभाग के सभी बड़े टेंडरों की जांच होगी। योजनाओं को बंद करने या जारी रखने को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट में इन योजनाओं पर फाइनल फैसला होगा।
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नए टेंडरों पर रोक जारी
भजनलाल सरकार ने सभी विभागों में नए टेंडरों पर रोक लगा दी थी। (Bhajan lal Sarkar Ban free mobile) जरूरी टेंडरों पर भी मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी होगी क्योंकि गहलोत सरकार में एक करोड़ से ज्यादा के सभी टेंडरों की जांच प्रकिया जारी है। बताया जाता है कि टेडरों के माध्यम से जमकर लूट हुई थी और इसी वजह से इनकी जांच हो रही है।
