Rajasthan News : जयपुर। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इसकों लेकर सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। पिछले कुछ दिनों से इस परीक्षा को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। एसआईटी ने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है और अब रद्द करने की तैयारी भी चल रही है। अब सीएम भजनलाल शर्मा की 28 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आइए जानते है क्या है पूरा मामला?
दरअसल राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर कई दिनों से विवाद बना हुआ है। एक तरफ जहां जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग ले रहे है, वह इसकों लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर परीक्षा के रद्द होने की संभावना भी जताई जा रही है। दरअसल, सीएम भजनलाल शर्मा ने इस भर्ती परीक्षा को लेकर जांच के आदेश दिए थे और इस जांच के आधार पर अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है।
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एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की हैं, जो अभ्यर्थियों के लिए राहत देने वाली हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी ने यह सिफारिश की है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया जाए और नई भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की जाए। इसके अलावा, एसआईटी ने यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले इस परीक्षा में भाग लिया था, उन्हें एक और मौका दिया जाए। यानी उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए, ताकि वे फिर से परीक्षा में बैठ सकें। और अगर वे नई परीक्षा में असफल रहते हैं, तो अगली भर्ती परीक्षा में भी उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए।
अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया जाता है, तो परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कम से कम तीन महीने का वक्त दिया जाएगा। एसआईटी की सिफारिश के अनुसार, इसके बाद नई भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया में उन सभी अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है, जिनकी उम्र पहले सीमा के अंदर नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें उम्र में छूट दी जाएगी, यह सिफारिश इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई है कि कई अभ्यर्थी पहले इस परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब नई परीक्षा के लिए उन्हें अधिक अवसर मिलेंगे।
इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने भी सरकार को आदेश दिए थे कि वह जल्द से जल्द सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर फैसला ले। हाई कोर्ट के इस आदेश के चलते अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि 28 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में सरकार इस मामले में अपना फैसला ले सकती है। हालांकि, सरकार ने पहले ही एसआईटी और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ इस पर विचार किया है, और अब अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि यह फैसला अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात होगी या नहीं, इसका असर क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। हालांकि, यह भी संभव है कि सरकार 28 दिसंबर को इस मामले में कोई बड़ा कदम उठा सकती है।
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