जयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार (Bhajan Lal Sarkar) ने अब सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही OPS यानि ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को बंद नहीं करने का ओदश जारी किया है। अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Govt) द्वारा चलाई गई यह योजना भी बंद नहीं हुई है।
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नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा OPS
राजस्थान की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) की तरफ से अशोक गहलोत की योजनाएं बंद की जा रही हैं इसको लेकर खबरें चली थी, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका की ऐसा नहीं हो रहा। अपनी पहली नयुक्ति में ही भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेशन स्कीम ही रखेगी। पेंशन को लेकर सरकार द्वारा जारी नए आदेश में ओपीएस यानि ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र किया गया है। इसका मतलब राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रहेगी। आपको बता दें कि अब ओपीएस को लेकर राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी भी सरकार का दृष्टिकोण साफ कर सकती हैं। दीया कुमारी ओपीएस और एनपीएस को लेकर आज विधानसभा में जवाब दे सकती हैं। गौरतलब है कि भाजपा हमेशा से एनपीएस के पक्ष में रही है लेकिन अब ओपीएस को लागू रखेगी। सरकार की तरफ से 25 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है उसमें एनपीएस के बारे में बताया गया था, लेकिन अब उस बिंदू को हटा दिया गया है।
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125 नवनियुक्त अभ्यर्थियों की सूची में OPS का जिक्र
आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू रखने का मुद्दा गर्मजोशी से उठा था जिसको गहलोत सरकार ने मानते हुए लागू कर दिया था। हालांकि, अब भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बजाय दोबारा एनपीएस लागू करने का आदेश जारी किया था जिसको वापस ले लिया गया है।
कर्मचारियों ने सरकार की थी खिलाफत
राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग की ओर से 22 जनवरी को जारी सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के 25 कार्मिकों की नियुक्ति आदेश जारी किए, जिसमें लिखा था कि इन कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना वित्त विभाग के परिपत्र 29 जनवरी 2004 और 13 मार्च 2006 के अनुसार लागू होगी। इसमें लिखा था कि कृषि विभाग में 25 कार्मिकों के नियुक्ति आदेश में 2004 के परिपत्रानुसार नई पेंशन स्कीम लागू करने के आदेश हैं। इसका कार्मिकों ने विरोध किया इसके बाद शिक्षक और कर्मचारी समुदाय ने आह्वान किया की सरकार के इस फैसले के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। इस संघर्ष में अपने आहुति देने के लिए तैयार रहें। हालांकि इसके बाद भजन लाल सरकार ने आदेश वापस लेते हुए फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम देने का आदेश जारी कर दिया है।
