राजस्थान में बड़ा खुलासा! गहलोत सरकार में 18817 किसानों की जमीनें नीलाम

जयपुर। राजस्थान में BJP एकबार फिर से फुल एक्शन में आ गई है और अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। राज्य में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की साढ़े 4 वर्षों से 10 तक की गिनती पूरी नहीं हो रही है और राजस्थान के किसानों की जमीनें नीलामी हो रही है। संवेदनहीन कांग्रेस की गहलोत सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है, जो संपूर्ण किसान कर्ज माफी का वादा किया था, वह पूरा नहीं कर रही है। राहुल गांधी और अशोक गहलोत का राजस्थान के किसानों के साथ इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता।

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प्रदेश में विकास कार्य ठप
डॉ पूनियां ने कहा कि कांग्रेस सरकार में चल रही अंतर्कलह और झगड़े के कारण प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, युवाओं और किसानों के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी की चिंता है, प्रदेश के किसानों की कोई फिक्र नहीं है और इसी का नतीजा है कि किसानों की जमीनें निरंतर नीलाम हो रही हैं।

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18 हजार 817 किसानों की जमीनें नीलाम
विधायक डॉ सतीश पूनियां के वर्ष 2022 में विधानसभा के सवाल पर राज्य सरकार ने जवाब दिया था कि 18 हजार 817 किसानों की जमीनें नीलाम हुई थीं। अब भाजपा के ही वरिष्ठ नेता एवं विधायक नरपत सिंह राजवी के सवाल पर राज्य सरकार ने जवाब दिया है 19 हजार से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।

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19 हजार 422 किसानों की जमीन कुर्क
प्रदेश में बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण चार साल में 19 हजार 422 किसानों की जमीन कुर्क की गई हैं। विधानसभा में लगाए गए एक प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने यह जवाब दिया है। भाजपा विधायक नरपतसिंह राजवी ने पिछले सत्र में किसानों की कर्जा माफी से जुड़ा सवाल लगाया था।

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अलवर में सबसे ज्यादा मामले
सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि जमीन कुर्की के सर्वाधिक 4421 मामले अलवर में सामने आए हैं। इसके बाद जयपुर में 2945 और हनुमानगढ़ में 1906 किसानों की जमीन कुर्क की गई। वहीं, जैसलमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किसानों की जमीन कुर्की का एक भी मामला सामने नहीं आया।

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20 लाख किसानों का पूरा कर्जा माफ
कांग्रेस के वर्तमान कार्यकाल में करीब 20 लाख किसानों का पूरा कर्जा माफ किया गया था। यह कर्जे ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़े किसानों के थे, जो सहकारी बैंक अल्पकालीन फसली ऋण के रूप में देता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करने के लिए मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखा था।

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सरकार बनी तक से हावी है मुद्दा
राजस्थान में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से ही कर्ज माफी का मुद्दा हावी है। भाजपा यह आरोप लगाती आ रही है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद दस दिनों में किसानों की कर्जा माफी का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया।