Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में आयोजित ब्राह्मण महासंगम (Brahmin Mahasangam) में समाज को 14 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग उठाई गई हैं। रामनिवास बाग़ (Ramniwas Bagh) में हो रहे इस महासंगम में ब्राह्मण समाज (Brahmin Society) के प्रतिनिधियों द्वारा 10 सूत्री महासंगम (10 point Mahasangam) किया जा रहा है। इसमें राजनीतिक-सामाजिक और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े 8 अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं।
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ब्राह्मणों ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप
(Brahmans Accused Central Government)
मंत्री बीडी कल्ला ने क्या कहा-
जयपुर में हो रहे कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला (Education Minister BD Kalla) ने केंद्र सरकार पर समाज को पूरा आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने ब्राह्मणों को 14 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ 10 प्रतिशत ही दिया है।
खादी आयोग अध्यक्ष ने क्या कहा-
खादी आयोग के अध्यक्ष बृज किशोर शर्मा (Khadi Commission Chairman Brij Kishore Sharma) ने कहा- देश में ब्राह्मणों की स्थिति पहले के मुकाबले काफी कमतर हो चुकी है।' महासंगम में मंत्री महेश जोशी, बीजेपी सासंद रामचरण बोहरा, कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा भी पहुंचे।
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बॉलीवुड डायरेक्टर मधुर भंडारकर पहुंचे
ब्राह्मण महासंगम में बॉलीवुड डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने अपनी उपस्तिथि दर्ज कराई। उन्होंने कहा बड़ी संख्या में समाज के लोग यहां पहुंचे है। इसे देखकर खुश हूं। मैंने बॉलीवुड में कई विषय पर फ़िल्में बनाई है, जिन्हें क्रिटिक्स के साथ आम जनता ने भी पसंद किया है। आप सब का प्यार मुझे मिलता रहा है। उम्मीद करूंगा आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा, जय परशुराम।
ब्राह्मण महासंगम की प्रमुख मांगें
(Demands of Brahmin Mahasangam)
- आर्थिक आधार पर 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
- भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।
- भगवान परशुराम जी की 111 फीट प्रतिमा की स्थापना की जाए।
- राजस्थान के प्रत्येक जिले में गुरुकुल की स्थापना कर वैदिक संस्कृति को बढ़ाया जाए।
- ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हो रही विसंगतियों को दूर किया जाए।
- ब्राह्मण आरक्षण आंदोलन के समय लगाए गए मुकदमें वापिस लिए जाएं।
- पुजारी प्रोटेक्शन बिल पारित किया जाए।
- ब्राह्मण बालिकाओं के लिए हर जिले में छात्रावास की स्थापना की जाए।
- ब्राह्मणों को प्रमुख दल कम से कम 35 टिकट विधानसभा में और लोकसभा में कम से कम 5 टिकट दिए जाएं।
- ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आय सीमा 8 लाख की जगह 12 लाख की जाए।
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