जयपुर। मोदी सरकार 3.0 का पहला आम Budget 2024 सभी वर्ग के लोगों के खास रहने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से यह बजट ऐसे में पेश किया जा रहा है जब कई राज्यों उपचुनाव हैं और कुछ ही महीनों बाद कई राज्यों विधानसभा सभा चुनाव होने वाले हैं। इसी तरह राजस्थान के उद्योग और व्यापार को भी गति देने के लिए इस बजट में काफी कुछ देने की उम्मीद है। इसको लेकर केंद्रिय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा बजट 2024 में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर दिया जा सकता है।
राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसको विकासित करना बहुत ही जरूरी है। इसी वजह से यहां पर डीएमआईसी, बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल, कॉम्प्लेक्स जैसे केंद्र द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स को गति देनी होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री द्वारा एमएसएमई क्रेडिट कार्ड के लिए भी बजट में ऐलान किया जा सकता है।
बजट 2024 में इस बार टैक्सपेयर्स को कई तरह की राहत दी जा सकती हैं। टैक्स छूट से लेकर Income Tex स्लैब में बदलाव हो सकता है। लोगों की यह भी मांग है कि आयकर में टैक्स की धारा 80सी में मिलने वाली कटौती सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जाए।
केंद्रिय बजट 2024 में टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो सकता है। नई और पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं में बेसिक छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है।
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इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के साथ ही महिलाओं को लखपति बनाने वाली लखपति दीदी योजना की भाजपा की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भारी निवेश की घोषणा कर सकती है।
इस बजट में आम लोगों को होम लोन पर ब्याज के लिए कटौती की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपए किया जा सकता है।
इस समय केंद्र सरकार पर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर बढ़ाने का है। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का बजट आवंटन बढ़ाया जा सकता है। अग्निवीर जैसी योजना में सैनिकों को अधिक वित्तीय फायदा देने का ऐलान हो सकता है।
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महिलाओं को बजट में रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सब्सिडी दी जा सकती है।
केंद सरकार द्वारा आयकर छूट सीमा में बदलाव किया जा सकता है जिससें मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को अच्छा फायदा होगा। इसके साथ ही न्यू पेंशन स्कीम आकर्षक बनाई जा सकती है।
केंद्रिय बजट 2024 में सरकार किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10-12 हजार रुपए कर सकती है। वहीं, कृषि उत्पादों पर जीएसटी की दरें भी कम की जा सकती हैं।
मनरेगा के तहत मजदूरी दिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन किए जा सकते हैं व मजदूरों को कृषि क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है।
कारोबारियों को राष्ट्रीय खुदरा कारोबार नीति के तहत 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ 6,000 रुपए प्रीमियम लिया जा सकता है।
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