दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को इन दिनों कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिसोदिया की परेशानिया कम होने के बजाय बढ़ती ही नजर आ रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मनीष सिसोदिया पर एक और नया केस कर दिया है। शराब नीति घोटाले के बाद सिसोदिया पर अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नया केस दर्ज किया गया है।
सिसोदिया पर यह केस दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट (जासूसी कांड) मामले को लेकर किया गया है जिसकी मंजूरी गृह मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही दी थी। खबरों के मुताबिक इस मामले में मनीष सिसोदिया समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखने की यह पीएम की योजना थी। मनीष सिसोदिया पर कई फर्जी केस करके उन्हें लंबे समय के लिए कस्टडी में रखने की प्लानिंग की जा रही है।
क्या है फीडबैक यूनिट मामला
आम आदमी पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कथित तौर पर सतर्कता विभाग को मजबूत करने के लिए "फीडबैक यूनिट" बनाई थी। लेकिन आप पार्टी पर इस बात का आरोप लगा है कि इस यूनिट के जरिए राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। इसी मामले के लिए सीबीआई ने 8 फरवरी को गृह मंत्रालय से मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद सिसोदिया पर केस दर्ज किया गया।
