Rajasthan News : जयपुर। राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार बने हुए 1 साल हो चुका है और इस दौरान ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी दुनिया तारीफ करते थक नहीं रही…चाहे राइजिंग राजस्थान समिट कार्यक्रम हो या ईआरसीपी योजना का शुभारंभ…लोग उनकी ऐसे जन कल्याणकारी कार्यों से काफी आकर्षित हो रहे हैं.. ठीक ऐसे ही अब भजनलाल सरकार का राज्य के 7 लाख लोगों पर ऐसा जादू चला है कि उन्होंने अपनी मर्जी से गलत काम छोड़ दिया है…जिसको लेकर हर कोई हैरानी से तारीफें कर रहा है….ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर राजस्थान के 7 लाख लोगों ने ऐसा कौनसा गलत काम छोड़ दिया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है…
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राजस्थान की भजनलाल सरकार पिछले 1 साल में कई ऐसे कार्य कर चुकी है जिनकी हर तरफ तारीफ हो रही है।…राज्य में निवेश को लेकर हाल ही में आयोजित किए राइजिंग राजस्थान समिट में सरकार ने 35 लाख करोड़ रूपये एमओयू कर डाले…जिनके चलते अब राजस्थान का तीव्र गति से विकास हो रहा है…वहीं…राज्य के कई जिलों में पीने व सिंचाई समेत उद्योगों के लिए पानी के संकट को दूर करने के लिए ईआरसीपी योजना का शुभारंभ किया जा चुका है…इस योजना से राज्य के लाखों किसानों से लेकर सैंकड़ों गांवों, कस्बों समेत शहरों के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा….
लेकिन इसी के साथ ही अब भजनलाल सरकार में राज्य के 7 लाख निवासियों ने ऐसा काम कर दिया है जो मिसाल बन चुका है। दरअसल…राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए सरकार ने गिवअप अभियान चलाया है जिसका शानदार असर दिखने को मिला है। इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश के 7 लाख लोग खाद्य सुरक्षा स्कीम से अपने नाम वापस ले चुके हैं। इसके चलते अब इन लोगों को फ्री गेहूं नहीं मिलेगा।
आपको यह भी बता दें कि राजस्थान सरकार के गिवअप अभियान के तहत अब तक किसी तरह से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाकर गेहूं उठाने वाले चौपहिया वाहनधारी, इनकम टैक्स भरने वाले 7 लाख लोगों ने योजना से नाम वापस ले लिया गया है। अब विभाग इनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाएगा। आपको यह भी बता दें कि ….राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों के लिए स्वेच्छा से अपना नाम कटवाने के लिए 31 जनवरी तक का अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद रसद विभाग वसूली की प्रक्रिया शुरू करेगा।
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