- फसल बीमा योजना में राजस्थानीयों की बल्ले-बल्ले
- फसल बीमा राशि का हो सकेगा पृथक भुगतान
जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले है ऐसे में गहलोत सरकार ने किसानों को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा में समायोजन किए बिना सीधे प्रभावित किसानों को अलग से इनपुट सब्सिडी की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसकी मदद से किसानों को इनपुट सब्सिडी को भुगतान तत्काल होगा। इसके साथ ही फसल बीमा राशि का पृथक भुगतान हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नये ता पुराने क्लेमों का भुगतान शीघ्र करने के आदेश जारी किए है।
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6.82 लाख किसानों को किया भुगतान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को 2022-23 की समस्त इनपुट सब्सिडी का भुगतान 15 सितम्बर 2023 तक वितरित करने के आदेश जारी किए है। 2020-21 से 2022-23 के दौरान किसानों को 30.15 लाख काश्तकारों को 2595.57 करोड़ रूपये की इनपुट सब्सिडी दी गई है। अगर इसमें 2022-23 की सब्सिडी की बात करे तो 800 करोड़ रूपये का भुगतान 6.82 लाख किसानों को किया गया है।
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इंटीग्रेशन करने वाला राजस्थान बना तीसरा राज्य
विभिन्न आपदाओं के दौरान पूर्व में दी गई तत्काल सहायता तथा स्वीकृतियों का कार्योत्तर अनुमोदन भी दिया गया है। इसमें कोविड-19 से मृत्यु होने वाले मृतकों के आश्रित भी शामिल है। शासनस सचिव कृषि एवं उद्यानिकी डॉ. पृथ्वीराज ने जानकारी देते हुए बताया की 2022-23 में लगभग 3 हजार करोड़ रूपये के बीमा क्लेम की राशि 31.54 लाख पॉलिसीधारकों को वितरित की जा चुकी है। जो शेष रहे है उन्हें सितंबर माह में भुगतान किया जाएगा। राजस्थान आज राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड के साथ इंटीग्रेशन करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।
