सीएम गहलोत करेंगे आज जादू, एक बटन दबाकर 14 लाख लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 60 करोड़ रूपए

आज राजस्थान के सभी जिलों में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बटन दबाकर 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रूपए का लाभ हस्तांतरित करेंगे। लाभार्थी उत्सव का आयोजन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान महंगाई राहत कैम्पों तथा इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मीडिया जानकारी के मुताबिक जिला स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही विधायक, अधिकारी एवं योजना के लाभार्थी उपस्थित रहेंगे और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव से जुड़ेगे।

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इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में 2023 अप्रैल माह में 22 लाख उपभोक्ताओं ने रिफिल बुक कराया। इनमें से 14 लाख उपभोक्ताओं ने मंहगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन कराया। इन 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में गहलोत 500 रुपए सब्सिडी के ट्रांसफर करेंगे। बाकी के उपभोक्ता जैसे ही राहत कैंपों में अपना पंजीयन कराएंगे उनके खातों में भी लाभ का हस्तांतरण कर दिया जाएगा।

1 अप्रैल से 76 लाख परिवार को 500 रुपए में मिल रहा सिलेंडर

राजस्थान सरकार ने अप्रेल, 2023 से राज्य में उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना को लागू किया। जो परिवार उज्ज्वला योजना में चयनित होने के साथ ही बीपीएल श्रेणी में है, उन्हें यह सुविधा दी जा रही है। इस प्रकार इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से 76 लाख उपभोक्ताओं को केवल 500 रुपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण के माध्यम से योजना का लाभ दिया जा रहा है। उपभोक्ता जैसे ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराएंगे गैस कंपनियों के पास उनका डाटा पहुंच जाएगा। उन डाटा के आधार पर महीने में 2 बार अंतर राशि उपभोक्ता के जनाधार से लिंक खाते में स्वतः जमा होगी। 

बता दें कि प्रदेश में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन भी किया जा रहा है। इन कैंपों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण कर गारंटी कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक मंहगाई राहत कैंप में प्रदेश के करीब 1.43 करोड़ परिवार अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।