Rajasthan Government: प्रदेश में नहीं होगी बत्ती गुल बनेगा आत्मनिर्भर, गहलोत सरकार ने कर्ज में डुबोया-CM शर्मा

Rajasthan Government: राजस्थान में लंबे समय बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और गहलोत सरकार में बिजली कटौती के कारण आम जनता को परेशान होना पड़ा था। लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे ज्यादा ध्यान बिजली विभाग को लेकर दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में बिजली कटौती की समस्या का सामना नहीं करना पड़े इसको लेकर भजनलाल सरकार जबरदस्त तैयारी में लगी हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम गहलोत पर बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया है।

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कांग्रेस सरकार ने बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबा दिया

सीएम शर्मा ने कहा- राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है तब—तब बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का काम करती है। 2008 से 2013 में कांग्रेस की सरकार रही तब बिजली कंपनियों पर 65 हजार करोड़ रूपए का कर्जा छोड़ा था और 2014 में हमारी सरकार आई सबसे पहले कुसुम योजना के नाम से 62 हजार करोड़ रूपए चुकाने का काम की। लेकिन जैसे ही 2018 में सरकार बदली बिजली कंपनियों को कर्ज में फिर डुबा दिया गया। इस बार गहलोत सरकार 90 हजार करोड़ का घाटा छोड़कर गई है।

पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र बांटे

सीएम शर्मा ने पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र बांटे। इस दौरान कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना, ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर के साथ जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा मौजूद रहे। आगे कहा हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती है।

पानी और किसान हमारी प्राथमिकता

सीएम बोले- सभी पार्टियों के नेता चुनावों के समय लोक लुभावने वादे करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने अपने काम अपने वादे पुरा करना शुरू कर दिया है। राजस्थान की प्राथमिकता पेयजल को लेकर है और इसके लिए हमने दो समझौते किए जिसका फायदा राजस्थान के किसानों को मिलेगा।

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राजस्थान ऊर्जा खरीदने वाला नहीं बेचने वाला राज्य बनेगा

बिजली को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी होती है और आने वाले समय राजस्थान ऊर्जा खरीदने वाला नहीं देने वाला प्रदेश बनेगा। किसान को समय से बिजली मिले ताकि उनको खेती करने में ज्यादा परेशानी नहीं आए। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार योजनाएं ला रही है। ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने कहा-पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र योजना के तहत पंप और सोलर पंप दिए जा रहे है। इसके माध्यम से दिन में 8 घंटे फ्री साेलर बिजली उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से राजस्थान बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ेगा।