- फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा
- राजस्थान सरकार करेगा पैसा वहन
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक के बाद एक ऐलान कर जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की ओर से की जा रही इन घोषणाओं से बीजेपी को लगातार झटके मिल रहे हैं। आज फिर से सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। बिड़ला सभागार में महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत के साथ ही जनता को एक और तोहफा दिया। गहलोत ने प्रदेशवासियों को बिना फ्यूल सरचार्ज के बिजली उपलब्ध कराने का गिफ्ट दिया है।
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पूर्व में 200 यूनिट की थी लिमिट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम प्रदेशवासियों के चाहे वो घरेलु उपभोक्ता हो या फिर कृषि उपभोक्ता को फ्यूल चार्ज देने से आजाद कर दिया है। पहले फ्यूल चार्ज की लिमिट 200 यूनिट तय की गई थी। इससे ऊपर वालों को फ्यूल चार्ज देना पड़ता था। अब 200 यूनिट की लिमिट हटा दी गई है। फ्यूल चार्ज के अलावा अन्य जो भी चार्ज लगते थे वो सब समाप्त कर दिए हैं।
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राज्य सरकार देगी 2500 करोड़
जनता को फ्यूल चार्ज का खत्म करने का तोहफा तो मिला है लेकिन इसके लिए राज्य सरकार बिजली कंपनियों को 2500 करोड़ रुपये देगी। बता दें कि अभी तक राजस्थान में बिजली के चार्ज के ऊपर भी सरचार्ज लिया जाता था। अगर कोयला महंगा खरीदा जाता था तो इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ती थी।
