राजस्थान में OBC वालों की मौज! गहलोत सरकार ने आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% किया

• ओबीसी वर्ग का आरक्षण 6% बढ़ा
• राजस्थान में कुल आरक्षण 70 प्रतिशत
• चुनावों में कांग्रेस को मिलेगा फायदा

राजस्थान में विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राहुल गांधी के मानगढ़ धाम आने के समय बड़ा गेम खेला। उन्होनें OBC आरक्षण की लंबित मांग को पूरा कर दिया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने OBC आरक्षण को 6% बढ़ाया। राजस्थान में वर्तमान में जारी आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान जातिगत जनगणना की भी बात कही। 

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मूल ओबीसी को अलग से मिला 6% आरक्षण

अशोक गहलोत ने वर्तमान में चल रहे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण के साथ 6 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण देने की घोषणा की। जो ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। गहलोत ने कहा कि ओबीसी वर्ग में इन जातियों की पहचान करने के लिए आयोग की ओर से सर्वे कराया जाएगा। आयोग इसकी समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट पेश करेगा। सरकार के इस ऐलान के बाद अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा और सरकारी सेवा क्षेत्र में अधिक मौके मिलेंगे।  

आरक्षण का होगा पॉजीटिव इफेक्ट

मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐसे समय में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया है जब चुनाव आने वाले हैं। गहलोत ने सोच-समझकर मास्टर प्लान को क्रियान्वित किया। पश्चिमी राजस्थान में पूर्व मंत्री हरीश चौधरी लंबे समय से इसे बढ़ाने की पैरवी कर रहे थे। लाखों युवाओं ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किए। लेकिन सीएम ने इस समय आरक्षण को बढ़ाकर ओबीसी वर्ग और युवाओं में जगह बना ली है। इसका चुनाव में बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। गहलोत का यह सियासी दांव चुनाव में फायदा दिला सकता है। 

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बता दें कि अब राजस्थान में कुल आरक्षण 70 प्रतिशत हो गया है। ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%, एससी को 16%, एसटी को 12% और एमबीसी को 5% आरक्षण दिया गया है। इन सभी को मिलाकर कुल रिजर्वेशन 70 प्रतिशत हो गया है।