जयपुर। गहलोत सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। राजस्थान सरकार की ओर से आगामी मानसून सत्र में किसानों के लिए कर्ज राहत अयोग बिल पेश किया जाएगा। गहलोत सरकार की और से इस बिल की तैयारीयां कर ली गई हैं। सरकार की और से 2 अगस्त को कर्ज राहत आयोग बिल पेश किया जाएगा। गहलोत सरकार के द्वारा इस बिल को विधानसभा में पेश कर पास करवाने की पूरी तैयारी कर ली गई हैं। इस बिल के पास होने के साथ ही किसान कर्ज राहत आयोग बनाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
कर्ज राहत आयोग बिल के आने से एक कानून व्यवस्था लागू होगी। इस बिल के लागू होने के बाद किसानों को फसल खराब होने पर कर्ज वसूली माफ तथा संकटग्रस्त किसान का दर्जा भी मिलेगा। तथा इस बिल के आने से कसानों पर बैंक के द्वारा सीधा दबाव नहीं बनाया जा सकेंगा। इसके साथ ही इस बिल के अनुसार किसी भी किसान की जमीन निलाम नहीं होगी। इस बिल में ब्याज की दरों में कमी को भी प्रावधान हैं। किसानों सु जुड़े मामलों को सिविल नियमों के तहत ही निपटाया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और से यह आखिरी बजट पेश किया जाएगा। यह बजट किसानों को समर्पित किया गया हैं। इस बजट के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किसानों को सौगात दि जाएंगी। इस बजट में किसानों के हित में कई और योजनाओं की भी घोषणा कि जाएगी जिसमें कामधेनु बीमा योजना जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार यह बात कह चुके हैं। हमारा देश कृषि के बिना प्रगति नहीं कर सकता हैं। सरकार की और से चार साल में 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया हैं।
