BJP नेताओं को राजनीतिक नियुक्ति देना पड़ा भारी, राजस्थान कांग्रेस में मची कलह

जयपुर: राजस्थान में पिछले 2 सालों से कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। चुनाव के इस आखिर साल में भी ऐसे कई नेता और पार्टी कार्यकर्ता हैं जो सत्ता में भागीदारी निभाने के लिए राजनीतिक नियुक्तियों के ताक लगाए बैठे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा हो गया जिसने पार्टी के नेताओं को नाराज कर दिया है। यह मामला कांग्रेस सरकार में भाजपा से जुड़े नेताओं को नियुक्तियां मिलने का है, जिसकी वजह से आंतरिक कलह हो गई है।

इन नेताओं को दी गई राजनीतिक नियुक्ति
कांग्रेस पार्टी नेता जिला उपभोक्ता जयपुर सेकेंड के अध्यक्ष और बांसवाड़ा में मेंबर पद पर की गईं नियुक्तियों पर नाराजगी जता रहे हैं। 13 मार्च को सरकार ने जिला उपभोक्ता आयोगों में 12 अध्यक्ष और आठ मेंबर बनाए थे। इसमें जयपुर द्वितीय जिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर ग्यारसी लाल मीणा और बांसवाड़ा के सदस्य के तौर पर कमलेश शर्मा की नियुक्ति मिली है। ग्यारसी लाल मीणा भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश संयोजक और भाजपा विधि विभाग के महासचिव के पद पर तैनात हैं। जबकि, बांसवाड़ा के कमलेश शर्मा भी भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं की नियुक्ति से नाराज कांग्रेस नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं।

मीणा को जनाक्रोस यात्रा में बड़ी जिम्मेदारी
बीजेपी एसची मोर्चे ने दी जनाक्रोश यात्रा में मीणा को बड़ी जिम्मेदारी
मीडिया रिपोटर्स के अनुसार जिला उभोक्ता आयोग अध्यक्ष बनाए गए ग्यारसीलाल मीणा को बीजेपी एसटी मोर्चे ने हाल ही में गहलोत सरकार के खिलाफ जनाक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी थी। बीजेपी एसटी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र मीणा के साइन लैटर में इसका जिक्र है। इस लैटर को कांग्रेस नेता शेयर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की जमकर चर्चा हो रही है। ग्यारसीलाल मीणा की बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होने के फोटो शेयर किए जा रहे हैं और बड़े नेताओं से इस फैसले को लेकर सवाल किए जा रहे हैं।

मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास का बयान
इस मामले को लेकर खाद्य और उपभोक्ता मामलात मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास भी नाराज हैं। उन्होंने कहा- मैं नहीं जानता ग्यारसीलाल मीणा और कमलेश कौन हैं? उपभोक्ता आयोगों में ये जो नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में CMO से ही पूछिए, वहीं से सब तय हुआ है। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता आयोग में हुई नियुक्तियों के लिए खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री तक भी फाइल जाती है। लेकिन खाचरियावास ने जो बयान दिया है, उससे लग रहा है कि इस फैसले को लेने से पहले सरकार और संगठन ने उन्हें इस विषय में जानकारी नहीं दी।

सोशल मीडिया पर चर्चा तेज
भाजपा नेताओं को राजनीतिक नियुक्तिया देने से कई कांग्रेस नेता नाराज है। सोशल मीडिया पर भी इस विषय को उठाया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि इस मामले की शिकायत कांग्रेस हाईकमान से भी की गई है।