Government News: राजस्थान में अफसर-कर्मचारियों की प्रॉपर्टी को लेकर एक फैसला लिया गया था जिसमें उनकी संपत्ति का ब्योरा मांग गया था लेकिन इससे दूरी बनाई जा रही है। राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों को 2023 की अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा गया था, लेकिन 2 बार अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद भी 3 लाख लोगों ने अचल संपत्ति का ब्योरा ही नहीं दिया है। हैरानी की बात तो इसमें यह है कि 30 हजार से ज्यादा गजेटेड अफसर हैं, जिनके कंधों पर अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियों का ब्योरा प्रस्तुत करना था।
3 लाख कर्मचारियों ने नहीं दिया ब्योरा
अब तक मिली जानकारी के अनुसार नाॅन गजेटेड स्तर के 2.50 लाख कर्मचारियों ने अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। अगर वह इसकी अनदेखी करते है तो इससे उनकी एसीआर और प्रमोशन पर रोक लग सकती है।। सभी को अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा अपलोड करना था। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 थी, लेकिन सरकार ने फिर इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 किया था लेकिन इसके बाद भी कर्मचारी इससे दूर भाग रहे हैं। 10 लाख कर्मचारियों में से लगभग 3 लाख ने सरकार को अपना ब्योरा नहीं बताया है।
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आईपीआर जरूरी
कर्मचारी द्वारा पिछले 1 साल में खरीदी अचल प्रॉपर्टी सहित सारी प्रॉपर्टी का ब्योरा बाजार मूल्य दस्तावेज सहित अपलोड करना होता है। कर्मचारी ने 1 साल में अचल संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई इसकी जानकारी का पता चलता है। सरकारी कार्मिक के पास एक से अधिक अचल संपत्ति होने पर प्रत्येक को अलग-अलग ब्योरा देन होगा।
पदोन्नति पर खतरा
हर कर्मचारी को अचल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर खतरा बना रहता है। जानकारी नहीं देने वालों में शिक्षा विभाग के बाद पुलिस विभाग सबसे आगे है।
31 मई तक का समय
सभी राजसेवकों को अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 31 मई तक का समय दियाा गया है जो पहले 30 अप्रैल था। लेकिन अंचल संपत्ति की जानकारी देने की तिथि खत्म हो चुकी है।
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